बजट 2021: खिलौना क्षेत्र के लिए नीति की घोषणा कर सकती है सरकार

केंद्र सरकार आगामी आम बजट में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए खिलौना क्षेत्र के लिए एक प्रतिबद्ध नीति की घोषणा कर सकती है. इस नीति से देश में उद्योग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और स्टार्टअप को आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पहले ही खिलौनों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठा रहा है. मंत्रालय ने क्षेत्र के लिए गुणवत्ता नियंत्रक आदेश जारी किया है और साथ ही पिछले साल खिलौनों पर आयात शुल्क बढ़ाया है. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से घरेलू बाजार में सस्ते कम गुणवत्ता वाले खिलौनों के प्रवाह को रोका जा सकेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देसी खिलौनों को बढ़ावा देने के बात कह चुके हैं. प्रधानमंत्री के मुताबिक ग्लोबल खिलौना बाजार सात लाख करोड़ रुपए से भी बड़ा है लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत ही कम है. इसे आगे बढ़ाने में देश को मिलकर मेहनत करनी है. प्रधानमंत्री पहले भी कई बार भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने हेतु इंडस्ट्री को आगे आने के लिए कह चुके हैं.

खिलौने के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से घरेलू बाजार में सस्ते कम गुणवत्ता वाले खिलौनों के प्रवाह को रोका जा सकेगा. अंतरराष्ट्रीय खिलौना उद्योग में भारत की हिस्सेदारी काफी कम है. वैश्विक मांग में भारत के निर्यात का हिस्सा 0.5 प्रतिशत से भी कम है. ऐसे में इस क्षेत्र में काफी अवसर हैं.

खिलौना क्षेत्र के लिए शोध एवं विकास तथा डिजाइन केंद्रों को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है. विनिर्माण को प्रोत्साहन से देश से खिलौना निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी. इस क्षेत्र में अभी चीन और वियतनाम जैसे देशों का दबदबा है. भारत का खिलौना निर्यात लगभग 10 करोड़ डॉलर पर सीमित है.

भारत में खिलौना उद्योग

भारत में खिलौना उद्योग मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में है. इसमें लगभग 4,000 छोटे और मध्यम उद्यम शामिल हैं. देश में लगभग 85 प्रतिशत खिलौनों का आयात किया जाता है, जिसमें अधिकतम चीन से आता है. इसके बाद श्रीलंका, मलेशिया, जर्मनी, हांगकांग और अमेरिका का नंबर आता है.

बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू

संसद का बजट सत्र (Budget Session 2021) 29 जनवरी से शुरू होगा. इसका पहला चरण भाग 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा. वहीं केंद्रीय बजट 01 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा. संसद के बजट सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा.