UNSC ने सूडान में बढ़ाया मिशन का अधिदेश

सुरक्षा परिषद ने अबेई (UNISFA) के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम सुरक्षा बल के अधिदेश को 15 दिसंबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है, जो विवादित अबेई क्षेत्र में शांति सेना से संबंधित है. यह अबेई क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी सूडान में फैला है.

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की एक हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वसम्मति से संकल्प 2606 को अपनाते हुए और अमेरिका के चार्टर के अध्याय VII के तहत कार्य करते हुए, परिषद ने अबेई और सूडान और दक्षिण सूडान के बीच की सीमा के साथ स्थिति से संबंधित सभी पिछले प्रस्तावों और राष्ट्रपति के बयानों की पुष्टि की है, और इनके पूर्ण अनुपालन और कार्यान्वयन के महत्त्व को रेखांकित किया है.

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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यह माना है कि, वर्तमान स्थिति अंतर्ऱाष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है. इसने उक्त मामले को सक्रिय रूप से नियंत्रित करने का निर्णय लिया है.

UNISFA के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी

UNISFA की स्थापना जून, 2011 में सुरक्षा परिषद द्वारा अबेई क्षेत्र में नए सिरे से हिंसा, बढ़ते तनाव और जनसंख्या विस्थापन के जवाब में की गई थी क्योंकि दक्षिण सूडान, सूडान से औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता - एक व्यापक 2005 शांति समझौते की परिणति - की घोषणा करने की तैयारी कर रहा था.

संसाधन-समृद्ध अबेई सुरक्षा परिषद के फैसले से पहले के हफ्तों में घातक झड़पों का शिकार था, जिसमें 100,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हुए थे.

UN सुरक्षा परिषद का वर्तमान रवैया

सुरक्षा परिषद ने उन लोगों के खिलाफ सभी उचित उपायों पर विचार करने का इरादा व्यक्त किया जिनके कार्यों से शांति, स्थिरता और सुरक्षा कमजोर होती है, और यह मांग भी की कि, सभी सदस्य देश सुडान को हथियारों और संबंधित सामग्री की आपूर्ति, बिक्री या हस्तांतरण को रोकने के लिए अपने दायित्वों का पालन करें, जैसा कि पिछले संकल्प में निर्धारित किया गया था.

यह विकास पर अंतर सरकारी प्राधिकरण (IGAD), अफ्रीकी संघ शांति और सुरक्षा परिषद, और इस क्षेत्र के देशों द्वारा सतत दृढ़ कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपनी मानवीय प्रतिक्रिया को बढ़ाने का आह्वान करते हुए. दक्षिण सूडान की शांति और सुरक्षा चुनौतियों का एक स्थायी समाधान खोजने के लिए आगे बढ़ा है.

अंत में, उन UN सुरक्षा परिषद ने यह अनुरोध किया है कि, महासचिव 15 जुलाई 2021 से UNMISS जनादेश के कार्यान्वयन पर प्रत्येक 90 दिनों में व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अलावा, सुडान में चुनावों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता के लिए मूल्यांकन प्रदान करें.

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