उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि ऋण माफी निर्णय लागू करने हेतु समिति का गठन किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों के फसली ऋण माफ करने के फैसले के कार्यान्वयन हेतु छह सदस्यीय समिति का गठन किया. समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार के मुख्य सचिव राहुल भटनागर को नामित किया गया.

समिति के बारे में-

• समिति सरकार के निर्णय को लागू करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकार, सहकारी तथा ग्रामीण बैकों के मध्य समन्वय स्थापित करेगी.
• समिति पिछले वर्ष मार्च तक किसानों द्वारा लिए गए ऋणों की माफी हेतु तौर-तरीके और प्रक्रिया तय करेगी.
• यह समिति बैंकों की वित्तीय सहायता हेतु कार्ययोजना भी तैयार करेगी.

लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण माफ़-
उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में जनहित में अनेक फैसले लिए. मुख्यमंत्री ने लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण भी माफ करने की घोषणा की.

उत्तर प्रदेश कैबिनेट के अन्य फैसले-

• गेहूं खरीद हेतु पूरे प्रदेश में पांच हजार खरीद केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की.
• एंटी रोमियो दस्ते को नियमित किए जाने का निर्णय लिया गया.  एंटी रोमियो दस्ते प्रभारी को स्पष्ट किया गया कि निर्दोषों का उत्पीड़न हुआ तो दस्ते पर भी कार्रवाई की जा सकती है.
• आलू किसानों को राहत हेतु उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया.
• उत्तर प्रदेश में नई उद्योग नीति तैयार कर उसे लागू किया जाएगा. प्रदेश में पूंजीनिवेश हो, उद्योग आएं और युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया.
• प्रदेश में अवैध खनन रोकने हेतु मंत्री समूह का गठन किया गया.
• प्रदेश में खेल और खिलाडियों को प्रोत्साहित करने हेतु गाजीपुर में अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मंजूरी प्रदान की गयी.
• प्रदेश में संचालित अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई पर भी कैबिनेट बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी.
• पिछड़े वर्गों हेतु राष्ट्रीय आयोग के गठन और उसे संवैधानिक संस्था का दर्जा देने के मोदी सरकार के फैसले पर धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर किया गया.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के एक लाख रूपये तक के फसली ऋण माफ करने की घोषणा की है, इससे राज्य में करीब 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों को आर्थिक लाभ होगा. प्रदेश की कुल जनता का 40% खेती पर ही निर्भर है.