केंद्रीय बजट 2011-12: योजनाएं

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पुनःपूंजीकरण
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजी आस्ति अनुपात (CRAR) को 8 फीसदी पर रखने हेतु वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में 6000 करोड़ रु. की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया. वर्ष 2010-11 के दौरान 20157 करोड़ मुहैया कराई गई थी.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनःपूंजीकरण
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजी आस्ति अनुपात (CRAR) को 9 फीसदी पर रखने हेतु वर्ष 2011-12 में 500 करोड़ रु. की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा गया. वर्ष 2010-11 के दौरान 350 करोड़ मुहैया कराई गई थी.

भारत माइक्रो वित्त इक्विटी निधि
वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु सिडबी (SIDBI - Small Industries Development Bank of India) के साथ 100 करोड़ रु. की भारत माइक्रो वित्त इक्विटी निधि के सृजन का प्रस्ताव वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में किया गया.

महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि
महिलाओं को सशक्त बनाने तथा अन्य स्व-सहायता समूहों (Self Help Group) के संवर्धन हेतु 500 करोड़ रु. की राशि से महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के सृजन का प्रस्ताव किया गया.

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि
ग्रामीण अवसंरचना के वित्त पोषण हेतु ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF: Rural Infrastructure Development Fund) को वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में 18000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया. वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 16000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया था. 2000 करोड़ रु. का अतिरिक्त आवंटन खाद्यान्न भण्डागार सुविधाओं के सृजन हेतु रखा गया.

माइक्रो-लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु सिडबी
भारत में समावेशी विकास के लक्ष्य की पूर्ति हेतु माइक्रो तथा लघु उद्यम की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसके लिए सिडबी (SIDBI - Small Industries Development Bank of India) को वित्तीय वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में 5000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया. वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 4000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया था. 

हथकरघा बुनकर आर्थिक संकट सहायता
वित्तीय दृष्टि से अक्षम हो चुकी लगभग 15000 हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और 3 लाख बुनकरों को नाबार्ड (NABARD) से सहायता राशि देने हेतु 3000 करोड़ रु. का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2011-12 में रखा गया.

ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत आवास वित्त पोषण
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी दरों पर लक्षित समूहों के लिए आवास वित्त पोषण हेतु केंद्रीय बजट 2011-12 में 3000 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान. वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 2000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया था.

पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति
असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चावल आधारित फसल प्रणाली में सुधार हेतु केंद्रीय बजट 2011-12 में 400 करोड़ रु. की राशि प्रस्तावित.

वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन ग्रामों का एकीकृत विकास
वर्ष 2011-13 तक दालों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने और फसल उत्पादन तथा बाजार संपर्कों को मजबूत करने हेतु वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60000 दलहन ग्रामों का एकीकृत विकास के लिए 300 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव रखा गया.

ऑयल पाम का संवर्धन
खाद्य तेलों की कमी (घरेलू उत्पादन मांग का केवल 50 फीसदी) को पूरा करने के लिए ऑयल पाम पौध रोपण के अधीन 60000 हेक्टेयर भूमि के संवर्धन हेतु 300 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2011-12 में रखा गया.

सब्जी समूह संबंधी कार्यक्रम
सब्जियों का प्रतिस्पर्धी मूल्य और बाजार आधारित सक्षम आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए सब्जी समूह संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 300 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2011-12 में रखा गया. हालांकि सब्जी समूह संबंधी कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में केवल प्रमुख शहरी केन्द्रों के निकट ही शुरू करने का निर्णय लिया गया.

पोषक अनाज
संतुलित पोषाहार (बाजरा, ज्वार, रागी व अन्य मोटे अनाज) को बढ़ावा व उनके प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु 300 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव रखा गया. पोषक अनाज कार्यक्रम 1000 प्रखंडों के लगभग 25000 ग्रामों में आरंभ किया जाना है.  

राष्ट्रीय प्रोटीन संपूरण मिशन
पशु जन्य प्रोटीन और अन्य पोषण तत्वों से भरपूर खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हेतु पशुधन विकास, डेयरी पालन, सूअर पालन, बकरी पालन और मछली पालन के जरिए 300 करोड़ रु. के आवंटन से राष्ट्रीय प्रोटीन संपूरण मिशन प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया गया.

त्वरित चारा विकास कार्यक्रम
25000 ग्रामों के किसानों के यहां दूध के सतत उत्पादन हेतु चारे की पर्याप्त उपलब्धता के लिए 300 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2011-12 में रखा गया.

कृषि ऋण
किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट 2011-12 में 475000 करोड़ रु. का लक्ष्य रखा गया. वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए 375000 करोड़ रु. का लक्ष्य रखा गया था.

कृषि ऋण अतिरिक्त ब्याज सहायता
किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज दर से अल्पावधिक फसल ऋण योजना के तहत समय पर ऋण वापसी के लिए वर्ष 2010-11 में 2 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान की गई थी. केंद्रीय बजट 2011-12 में अतिरिक्त ब्याज सहायता बढ़ाकर 3 फीसदी कर दी गई.

भारत निर्माण
समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत निर्माण के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और ग्रामीण टेलीफोनी के लिए केंद्रीय बजट 2011-12 में कुल 58000 करोड़ रु. का आवंटन किया गया. केंद्रीय बजट 2011-12 से यह राशि 10000 करोड़ रु. ज्यादा है.

आंगनबाड़ी योजना
एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता और आंगनबाड़ी सहायक का मेहनताना बढ़ाकर क्रमशः 1500 से 3000 रु. और 750 से 1500 रु. किया गया.

जनजातीय योजना
जनजातीय वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु केंद्रीय बजट 2011-12 में 244 करोड़ रु. का आवंटन किया गया. वर्ष 2011-12 में यह राशि 185 करोड़ रु. थी.

सर्व शिक्षा अभियान
6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई इस योजना के लिए केंद्रीय बजट 2010-11 में 21000 करोड़ रु. का आवंटन किया गया. वर्ष 2011-12 में यह राशि 15000 करोड़ रु. थी. 
शिक्षा के जरिये सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंग भेद दूर करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2001 में इस योजना की शुरुआत की गई थी. यह योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है. सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य के साथ साथ अनुसूचित जाति/जनजाति, लड़कियों आदि को प्राथमिकता के स्तर पर रखा गया है. शिक्षा के अलावा शिक्षण संस्थानों की अवसंरचना जैसे पक्की छत वाली कक्षाएँ, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था  को भी इस योजना में रखा गया है. साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति, लड़कियों को मुफ्त किताब वितरण भी इस योजना के अंतर्गत आती हैं. कंप्यूटर शिक्षा का भी प्रावधान है.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत व्यक्ति की आयु अर्हता 65 से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया. 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों के लिए केंद्रीय बजट 2011-12 में पेंशन 200 रु. से बढ़ाकर 500 रु. किया गया.

भारत मिशन
वनों के संरक्षण और वन रोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई दस वर्षीय भारत मिशन नामक योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में से 200 करोड़ रु. का आवंटन किया गया.

पर्यावरणीय प्रबंधन
पर्यावरणीय सुधार उपाय कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए केंद्रीय बजट 2011-12 में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में से 200 करोड़ रु. का आवंटन किया गया.

नदियों तथा झीलों की सफाई
राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण (NGRBA) के तहत गंगा नदी को छोड़कर कुछ महत्वपूर्ण नदियों तथा झीलों की सफाई हेतु 200 करोड़ रु. का आवंटन किया गया.

पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास योजना
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा विशेष श्रेणी के राज्यों में विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2011-12 में 8000 करोड़ रु. का आवंटन किया गया.

लद्याख व जम्मू पुनर्निर्माण योजना
केंद्रीय बजट 2011-12 में लद्याख के लिए 100 करोड़ रु. व जम्मू क्षेत्र पुनर्निर्माण के लिए 150 करोड़ रु. का आवंटन किया गया.

पिछड़ा क्षेत्र विकास योजना
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत पिछड़े क्षेत्र में विकास को गति देने हेतु 9890 करोड़ रु. का आवंटन प्रस्तावित किया गया. जोकि वर्ष 2010-11 में 7300 करोड़ रु. था.