केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने घाटा उठा रहे केंद्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों हेतु 128.26 करोड़ रुपये के गैर योजना बजट समर्थन के प्रस्ताव को 13 अगस्त 2013 को अनुमोदित किया.
इस राशि का इस्तेमाल भविष्यनिधि, ग्रेच्युएटी, पेंशन आदि के भुगतान के लिए किया जाना है. भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले इन उपक्रमों के नाम हैं :
• हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
• एचएमटी लिमिटेड
• एचएमटी (वॉचेज़) लिमिटेड
• एचएमटी (चिनार वॉचेज़) लिमिटेड
• नगालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
• त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
• तुंगभद्रा स्ट्रील प्रॉडक्टस लिमिटेड
• नेपा लिमिटेड, एचएमटी बीयरिंग लिमिटेड
• हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड
विदित हो कि वेतन और अन्य भुगतान के लिए निधियां उपलब्ध कराने से कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर हो सकेंगी और उनके प्रति उपक्रमों की कानूनी जिम्मेदारी भी पूरी होनी है.
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