दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने 19 दिसंबर 2014 को वामपंथी एकीकृत प्रोग्रेसिव पार्टी (UPP)के ऊपर उत्तर कोरिया समर्थक गतिविधियों का आरोप लगाकर उसके विघटन का आदेश पारित कर दिया.
इस तरह से 1988 में स्थापित की गयी दक्षिण कोरिया की इस संवैधानिक अदालत द्वारा किसी राजनीतिक दल को समाप्त करने के आदेश का यह पहला मामला है.
एकीकृत प्रोग्रेसिव पार्टी छोटे प्रगतिशील समूहों के विलय द्वारा 2011 में बनायीं गयी पार्टी है इसके पांच सांसद हैं. उन सभी को अदालत ने अपनी सीटों से अयोग्य करार दे दिया .
नवंबर 2013 में दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्रालय ने उत्तर कोरिया समाजवादी शैली का समर्थन और दक्षिण कोरिया के उदारवादी लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न करने के लिए एकीकृत प्रोग्रेसिव पार्टी (UPP) को भंग करने के लिए अदालत में अर्जी दी थी.
इससे पहले एकीकृत प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्यों को कथित तौर पर कोरियाई प्रायद्वीप में एक युद्ध की स्थिति लाने एवं दक्षिण कोरियाई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्योंगयांग समर्थक विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
हालांकि, एकीकृत प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य उत्तर कोरिया के साथ अधिक से अधिक सुलह चाहते थे. उनका आरोप है कि साउथ कोरिया के जासूसी एजेंट मनगढ़त आरोप उनके खिलाफ गढ़ रहे है जिनका कोई आधार नहीं है. इस झूठे षणयन्त्रो एवं जासूसी का असल मकसद पार्टी के उम्मीदवार -अब सत्तारूढ़ राष्ट्रपति- की मदद करना है. इसी सन्दर्भ में दिसंबर 2012 में चुनाव जीतने के लिए जासूसी एजेंसी द्वारा अवैध ऑनलाइन चुनाव प्रचार की शुरूआत की गयी थी. उनका आरोप हैकि उनके खिलाफ जासूसी मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के अलावा कुछ नहीं हैं.
टिप्पणी
अदालत का आदेश दक्षिण कोरिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को उजागर करता है.राष्ट्रपति पार्क की सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती रहती है . अदालत के इस फैसले से दक्षिण एवं वामपंथ के बीच राजनैतिक विभाजन बढ़ सकता है.
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