पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2014–15 के लिए कर मुक्त बजट पेश किया

पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने 11 सितंबर 2014 को वित्त वर्ष 2014–15 के लिए कर मुक्त बजट पेश किया. कुल 6100 करोड़ रुपये के बजट में 2400 करोड़ रुपयों का योजना व्यय और 3700 करोड़ रुपयों का गैर योजना व्यय शामिल है.

अगस्त 2014 तक, पुदुचेरी सरकार ने वैल्यू एडेड टैक्स के जरिए 399 करोड़ रुपयों और केंद्रीय बिक्री कर के जरिए 119रोड़ रुपयों की राशि जुटाई.

पुदुचेरी के कर मुक्त बजट की मुख्य बातें

कुल 177.05 करोड़ रुपये की राशि महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए आवंटित की गई थी. इस राशि का इस्तेमाल पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यानम क्षेत्रों में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से निर्भया केंद्र की स्थापना के लिए की जाएगी.

पुदुचेरी में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के उन्नयन के उद्देश्य से रंगासामी ने 1510 करोड़ रुपयों की परियोजना की घोषणा की. इसमें संघ शासित प्रदेश में 609 करोड़ रुपयों की लागत से सड़क विकास, 600 करोड़ रुपये की पेयजल योजना, 140 करोड़ रुपयों की भूमिगत जल निकासी योजना और 161 करोड़ रुपयों की लागत वाली तूफान पानी निकासी एवं बाढ़ नियंत्रण योजना शामिल है.

रंगासामी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की मदद से 100 करोड़ रुपयों वाली बुनियादी सुविधाओँ के साथ एक आधुनिक टूल रूप की स्थापना की भी घोषणा की.

इसके अलावा कराइकल के पोलाग्राम में 25 एकड़ जमीन पर एक ग्रामीण आर्थिक जोन बनाने की भी योजना है. अरियापलयम में पुल के निर्माण के लिए कुल 38 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

इंदिरा गांधी चौक और राजीव गांधी चौक जंक्शनों पर दो ग्रेड विभाजकों का निर्माण क्रमशः 50 करोड़ रुपयों और 70 करोड़ रुपयों के अनुमानित लागत के साथ प्रस्तावित किया गया था.

अन्य घोषणाएं

•    सितंबर 2014 के आखिर तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत करीब 3.02 परिवारों को शामिल किया जाएगा.

•    अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर सीधी भर्ती/ सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन जल्द किया जाएगा.

•    आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आय सीमा 24000 रुपयों से बढ़ाकर 75000 रुपये सालाना कर दिया गया था.

•    आवारा कुत्तों से जनता के हितों की रक्षा के लिए, पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) और एक करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से 32000 आवारा कुत्तों को एंटी रेबीज  टीका लगाना प्रस्तावित था.

•    दस मछुआरों को समुद्री मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मशीनीकृत नौकाओं की खरीद पर पचास फीसदी की सब्सिडी मंजूर की गई थी.

•    20400 मछुआरों को खराब मौसम के दौरान 200 रुपयों की जगह 1000 रुपये प्रति परिवार की दर से राहत राशि दी जाएगी.