योजना एवं वास्तुकला विद्यालय विधेयक 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर 2014 को मंजूरी प्रदान की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल यह मंजूरी प्रदान की. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अब इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जायेगा.
यह विधेयक, योजना एवं वास्तुकला के सभी विद्यालयों को ‘योजना एवं वास्तुकला विद्यालय विधेयक 2014’ के दायरे में लाने के लिए लाया गया. विधेयक पारित होने से ये विद्यालय संसद में पारित कानून के तहत डिग्री देने में समर्थ हो सकेंगे. इससे योजना एवं वास्तुकला विद्यालय आइआइटी, एनआइटी जैसे उत्कृष्ट संस्थान बन जाएंगे तथा वास्तुकला एवं योजना के क्षेत्र में कुशल श्रमशक्ति के लिए देश की जरूरत पूरी हो सकेगी.
इस विधेयक के तहत सरकार की तरफ से किए गए सारे धन का लेखा जोखा और लेखा परीक्षा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेगा. इससे संबंधित प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट और लेखित लेखे संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे.
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