संयुक्त राष्ट्र ने अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने और बजट में कटौती करने का निर्णय लिया

संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य औद्योगिक शक्तियों के दवाब में आकर संयुक्त राष्ट्र ने कर्मचारियों की संख्या घटाने और बजट में कटौती के आदेश 27 दिसंबर 2013 को दिए. साल 1945 के बाद यह पहली बार है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने कर्मचारियों की संख्या और बजट में कटौती करने का फैसला किया. यह फैसला सरकार के सदस्यों के वित्तीय संकट से जूझने की वजह से किया गया.

एक लंबी वार्ता के बाद 193 देशों की सभा ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 221 कर्मचारियों या 2 फीसदी की कटौती पर सहमत हुए और न्यूयॉर्क में 10, 000 से ज्यादा कर्मचारियों के एक साल का वेतन फ्रीज करने का आदेश दिया. इसमें दो वर्ष के लिए लाभ भत्तों पर फ्रीज का भी उल्लेख है. कर्मचारियों की संख्या में कटौती साल 2014– 15 के संयुक्त राष्ट्र  के बजट का हिस्सा है.

संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने 2014– 15 के लिए बजट को 5.5 अरब डॉलर रखने के लिए वोट दिया जो कि पिछले दो वर्षों में खर्च की गई राशि से 50 मीलियन डॉलर कम है.

संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के बजट का लगभग 22 फीसदी देता है. अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान जैसे देश संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान करने वाले शीर्ष देशों में से हैं. आम बजट में संयुक्त राष्ट्र की शांति गतिविधियां शामिल नहीं है जिस पर एक वर्ष में 7.5 बिलियन डॉलर से भी अधिक खर्च होता है. इसमें संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियां जैसे यूनिसेफ और विश्व खाद्य प्रोग्राम भी शामिल नहीं हैं जिनके लिए धन स्वैच्छिक योगदान करने वालों के जरिए आता है.