मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे: सरकार के इन महत्वपूर्ण फैसलों से बदला लोगों का भविष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसर कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं. मोदी सरकार ने इन 100 दिनों में कई अहम कदम उठाए हैं लेकिन सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं. मोदी सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जिनके पूरे देश तथा विश्व पर असर पड़ा है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना, तीन तलाक खत्म करना सरकार के 100 दिन में किए गए सबसे अहम काम हैं.

100 दिन के अंदर में सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए

तीन तलाक से छुटकारा

मोदी सरकार ने ‘तीन तलाक’ पर पाबंदी के लिए 'मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019' को लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित कराया था. इस तरह से 01 अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनन जुर्म बन गया. मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही मुस्लिम महिलाओं को ‘तीन तलाक’ से छुटकारा दिलाने का कदम उठाया.

मोटर व्हीकल कानून

सरकार ने ट्रैफिक नियमों को कड़ा बनाने तथा सड़क हादसों को रोकने हेतु देश में मोटर व्हीकल अधिनियम-2019 लागू किया. सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया है ताकि वाहन चालक नियमों का पालन करें.

अनुच्छेद 370 बेहद अहम फैसला

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाया. मोदी सरकार ने राज्य को दो हिस्सों में बांटने का काम भी किया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया था और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया.

यूएपीए अधिनियम में संशोधन

सरकार ने आतंकवाद पर रोक लगाने हेतु यूएपीए अर्थात गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2019 को संसद से पास किया. नया यूएपीए कानून आतंकी गतिविधियों में शामिल या उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का पूरा अधिकार देता है.

जल शक्ति मंत्रालय का गठन

मोदी सरकार ने जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया है. साफ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 'जलशक्ति अभियान' के अंतर्गत 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है. सरकार ने हर घर में, हर नल में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.

बैंकों का विलय

केंद्र सरकार ने दस सरकारी बैंकों के विलय करके चार बड़े बैंक बनाने का घोषणा किया हैं. इस विलय से बैंकों को बढ़ते एनपीए (NPA) से राहत मिलेगा. साथ ही साथ उपभोक्ताओं को अच्छा से अच्छा बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.

अर्थव्यवस्था के लिए अहम फैसले

सरकार ने 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए है. मोदी सरकार के अनुसार, देश को साल 2024 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है. सरकार ने राज्यों को अपनी प्रमुख क्षमता को पहचानने की सलाह दी है और कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़ाने की पहल जिला स्तर से शुरू की जानी चाहिए.

फिट इंडिया अभियान की शुरुआत

प्रधानमंत्री मोदी ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया अभियान की शुरूआत की. इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिला, ब्लॉक स्तर पर इस अभियान को मिशन की तरह चलाया जाएगा. फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय आपसी सूझबूझ से काम करेंगे और इसकी रूपरेखा भी तैयार करेंगे.

किसानों को सहायता

सरकार ने किसानों को प्रत्येक साल 6 हजार रुपये देने की बात कही है. इससे 14 करोड़ किसानों को 6.37 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में पांच करोड़ छोटे तथा सीमांत किसानों को तीन हजार रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन देने की व्यवस्था की गई है.

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