16 नवंबर 2015 को एक अंतर-मंत्रालयी शीर्ष समिति ने 2015-16 के लिए अमरुत के तहत 5 राज्यों तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और मिजोरम में 81 मिशन शहरों के राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (SAAP) को मंजूरी दे दी.
समिति की बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्रालय(कायाकल्प और शहरी परिवर्तन (अमरुत) के लिए अटल मिशन के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय) के सचिव श्री मधुसूदन प्रसाद ने की.
इसमें संघ राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ 5748 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इसके अंतर्गत केंद्रीय सहायता 2440 करोड़ रुपये की सीमा तक उपलब्ध कराया जाएगा.
पांच राज्यों में से तमिलनाडु 27 अमरुत शहरों के साथ 3249 करोड़ रूपये का निवेश,मध्यप्रदेश (32 शहर) 1656 करोड़,ओडिशा (9 शहर) -456 करोड़, झारखंड (7 शहर) -313 करोड़ रूपये तथा मिजोरम एकमात्र आइजोल के लिए 73 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे.
राशि आवंटन
| रूपये | उद्देश्य | शहर |
| 4290 | घरेलू पानी की आपूर्ति | 53 |
| 1133 | सीवरेज | 41 |
| 92 | पानी की निकासी | 14 |
| 80 | गैर मोटर चालित सार्वजनिक परिवहन | 22 |
| 113 | हरित स्थान | 76 |
- इस स्वीकृति के साथ अमरुत के तहत कवर किये गए शहरों की संख्या 8 राज्यों में 8534 करोड़ रुपए कुल व्यय के साथ 170 तक पहुँच गया.
- इस अनुमोदन का महत्व
- इन 81 शहरों में आधा शहरी परिवारों के पास जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन नहीं है
- शहरी परिवारों में पानी की आपूर्ति कनेक्शन को झारखंड के चास में 6 से लेकर ओडिशा के बालासोर में 59 प्रतिशत तक कवर किया जायेगा.
- मध्यप्रदेश के केवल 7 शहरों छिंदवाडा, खंडवा, मंदसौर, खरगोन, नीमच, बैतूल और देवास में 59 से 74 प्रतिशत के बीच कवर किया जायेगा.
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