कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने 06 राज्यों में 100 गांवों के लिए पायलट कार्यक्रम चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. यह कार्यक्रम भारत के किसानों की इनपुट लागत कम करने में मदद करेगा जिससे उनकी आय बढ़ेगी.
इस हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे. माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सहयोगी क्रॉप डाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर कृषि मंत्रालय के साथ यह समझौता किया है.
कृषि मंत्री ने इस अवसर पर बोलते हुए यह कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल कृषि के विचार अब आकार ले रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि, प्रधानमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर हमेशा बहुत जोर दिया है.
Union Ministry of Agriculture signs MoU with Microsoft for a pilot project in 100 villages of 6 states
— PIB In Meghalaya (@PIBShillong) April 14, 2021
Prime Minister Shri @narendramodi's idea of digital agriculture is taking shape: Shri @nstomar
Details: https://t.co/GXtrEmL9IT@AgriGoI @PIB_India @MIB_India pic.twitter.com/b8XGcFx84n
इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा?
माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट और सुव्यवस्थित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करेगा. इसमें फसल आने के बाद, उस फसल का प्रबंधन और वितरण शामिल होगा.
इस एक वर्ष तक चलने वाले नवीनतम पायलट प्रोजेक्ट के तहत, किसानों की लागत कम करने के साथ-साथ बेहतर फसल-कटाई प्रबंधन के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए कई गतिविधियां शामिल की जाएंगी.
मुख्य विशेषताएं
• किसानों को आर्थिक समर्थन देने के लिए, केंद्र सरकार PM-KISAN योजना के तहत किसानों को पारदर्शी तरीके से 6,000 रुपये प्रति वर्ष स्थानांतरित कर रही है.
• इस COVID-19 महामारी के दौरान भी, देश का कृषि क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम था और इसने सकारात्मक योगदान भी दिया.
• आधुनिक तकनीक कृषि क्षेत्र को लाभदायक बनाने में मदद करेगी और युवाओं को खेती की ओर भी आकर्षित करेगी.
06 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट
• उत्तर प्रदेश
• मध्य प्रदेश
• हरियाणा
• गुजरात
• राजस्थान
• आंध्र प्रदेश
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