एआईआईबी और एशियाई विकास बैंक ने भारत को 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) ने भारत को बिजली पारेषण नेटवर्क को मजबूत बनाने, सौर तथा पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर 10 करोड़ डालर (लगभग 650 करोड़ रुपये) के कर्ज की मंजूरी प्रदान की है. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) चीन की अगुवाई में कार्य कर्ता है.

सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, बीजिंग स्थित एआईआईबी के निदेशक मंडल ने कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है. इसमें एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की तरफ से 5 करोड़ डालर का कर्ज शामिल है. भारत एआईआईबी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है.

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बैंक की अधिकृत पूंजी 100 अरब डालर है. चीन बैंक में 26.06 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक है. वहीं, भारत की हिस्सेदारी 7.5 प्रतिशत है. उसके बाद क्रमश: रूस (5.93 प्रतिशत) तथा जर्मनी (4.5 प्रतिशत) हिस्सेदारी है.

चीन के बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए इस कर्ज का प्रयोग आंध्र प्रदेश राज्य में सब के लिए बिजली कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किया जाएगा. आंध्रप्रदेश के इस प्रोजेक्ट हेतु राज्य सरकार को वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज मिल रहा है.

चीन के नेतृत्व वाले इन बैंकों का मानना है कि इस कर्ज की मंजूरी के साथ उनके लिए दूसरे राज्यों और अन्य देशों में सब के लिए बिजली जैसी योजना को फाइनेंस करने का रास्ता साफ हो सकता है.

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देश में चौबीस घंटे और हर घर बिजली देने के लिए मोदी सरकार की नई योजना सौभाग्य 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' तैयार है. 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि यह नई योजना सुनिश्चित करेगी कि दिसंबर 2018 तक सभी घर बिजली से रोशन हों.

प्रमुख तथ्य-

• लगभग 15 महीने तक चलने वाली इस योजना के तहत केन्द्र सरकार 16,320 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
• इसमें लगभग 14,000 करोड़ रुपये ग्रामीण इलाकों में घरों को बिजली नेटवर्क से जोड़ने के लिए खर्च किए जाएंगे.
• लगभग 2,300 करोड़ रुपये शहरी इलाकों में इस काम को करने के लिए खर्च होंगे.