बिहार में ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम का शुभारंभ

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजल अनुदान का किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

इस कार्यक्रम के तहत किसानों के बैंक खाते में डीजल अनुदान का पैसा डायरेक्ट ऑनलाइन हस्तांतरण होगा. आपदाओं के समय किसान संकट से जूझता है अतः सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए तत्पर है.

मुख्य तथ्य:

• फसल सहायता योजना के तहत सरकार किसानों को सहायता उपलब्ध करा रही है. आज नई तकनीक का चयन किया गया है जिसके द्वारा रजिस्टर्ड किसानों को बैंक खाते में डीजल अनुदान का पैसा हस्तांतरित किया जायेगा.

• अभी 1100 किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है. पहले किसानों को डीजल अनुदान का लाभ लेने के लिए जहां तीन महीने का समय लगता था अब किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया से अधिक से अधिक 25 दिनों में डीजल अनुदान का पैसा मिल जायेगा.

• जिले के कृषि पदाधिकारी, प्रखंड के कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार एक कैंपेन चलाकर प्रत्येक गांवों में किसानों के घर-घर पहूँचकर राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के साथ-साथ चलायी जा रही योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी देंगे.

• उन्हें केंद्र पर ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं साथ ही आधार से उनका खाता लिंक कराएं जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो.

• फिलहाल 4 जिलों में किसानों को सब्जी की जैविक खेती के लिए इनपुट सब्सिडी दी जा रही है. अब इसे अन्य जिलों में दूसरी फसलों के लिए भी लागू करने की योजना है.

डीजल सब्सिडी:

बिहार सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए डीजल सब्सिडी 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है. अब डीजल पर 40 की जगह 50 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी. यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में मंत्रियों और अधिकारियों की हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया.

अन्य जानकारी:

प्रति यूनिट बिजली दर:

बिहार सरकार ने कृषि कार्य के लिए प्रति यूनिट बिजली का दर 96 पैसे से घटाकर 75 पैसा कर दिया है. यह दर सरकारी और निजी दोनों ट्यूबबेल के लिए होगी. सब्सिडी पर सरकार करीब 200 करोड़ रुपए खर्च वहन करेगी. खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने की समयसीमा भी 72 घंटे से घटाकर 48 घंटे कर दी गई है. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि 14 से 16 घंटे की जगह गांव में 18 से 20 घंटे बिजली दी जाएगी.

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग:

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को जलाशयों के किनारे पशुओं के लिए 1500 शरणस्थली का निर्माण कराने का टास्क सौंपा गया है.

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