केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 जून 2018 को जम्मू एवं कश्मीर पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए दो महिला बटालियनों के गठन को मंजूरी प्रदान की है.
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर दौरे के वक्त प्रदेश में नौ नई बटालियन बनाने की घोषणा की थी. इन नौ बटालियनों में 'दो सीमावर्ती बटालियन' होंगी, जो सीमावर्ती इलाकों में काम करेंगी. इसके अलावा, 5 इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) और 2 महिला बटालियन (जम्मू-कश्मीर डिविजन में तैनाती के लिए) बनाने की घोषणा की थी.
जम्मू-कश्मीर महिला बटालियन के बारे में
जम्मू क्षेत्र और कश्मीर क्षेत्र दोनों के लिए एक-एक बटालियन को तैनात किया जायेगा. जम्मू, सांबा, कथुआ, पुंछ, राजौरी, बारामुल्ला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा, कारगिल और लेह की 10 सीमावर्ती जिलों की महिलाओं के लिए 60% पद आरक्षित रखा जाएगा. यह जम्मू-कश्मीर राज्य में लगभग दो हजार योग्य महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा.
भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष के भीतर राज्य सरकार द्वारा पूरी की जाएगी. जम्मू-कश्मीर पुलिस के इन दो महिलाओं के बटालियनों के लिए 105 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जायेंगे वेतन के लिए व्यय इत्यादि जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार द्वारा उठाया जायेगा.
| अन्य घोषणाएं |
| केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कश्मीर प्रवासियों के लिए नकदी मदद में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. जिससे 22,000 परिवारों को लाभ होगा. अब हर परिवार को 13,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले 10,000 रुपये मिलते थे. साथ ही, पाकिस्तानी शरणार्थियों के हर परिवार को 5.50 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है जिससे 5,764 शरणार्थियों को फायदा होगा. जहां तक बंकरों के निर्माण का सवाल है, तो 1,431 साझा और 13,029 निजी बंकर बनाए जाने की बात है. |
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