कैबिनेट ने दूरसंचार उपकरणों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2021 को एक महत्वपूर्ण फैसले में 12,195 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इक्विपमेंट (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 17 फरवरी 2021को इसकी जानकारी दी.

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में देश में दूरसंचार उपकरणों के 2,44,200 करोड़ रुपये का उत्पादन होगा. मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार लैपटॉप और टैबलेट के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना के साथ आएगी.

Deepening connectivity, improving prosperity.

Today’s Cabinet decision pertaining to a PLI Scheme for the telecom sector will make India a telecom manufacturing hub and generate opportunities for our youth. https://t.co/wEM3fr0gT0

— Narendra Modi (@narendramodi) February 17, 2021

अप्रत्यक्ष रोजगार

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अनुसार, मंत्रिमंडल ने 12,195 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिये PLI योजना को मंजूरी दी है. सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में देश में 2,44,200 करोड़ रुपये के दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन होगा. इससे 40,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निकलेंगे, 1.95 लाख करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होगा और 17000 करोड़ रुपये का टैक्स रेवेन्यु आएगा.

Today the #Cabinet has approved the PLI scheme for telecom equipment manufacturing in India. To encourage #MakeInIndia in telecom equipment we will be giving incentive of ₹12,195 Crores under this PLI scheme. pic.twitter.com/EtI2RahPWC

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) February 17, 2021

पृष्ठभूमि

सरकार की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना की पात्रता संचयी वृद्धिशील निवेश और निर्मित वस्तुओं के शुद्ध बिक्री की कुल बिक्री की न्यूनतम सीमा की उपलब्धि के अधीन होगी. वित्तीय वर्ष 2019-20 को करों के शुद्ध माल की संचयी वृद्धिशील बिक्री की गणना हेतु आधार वर्ष के रूप में माना जाएगा.