केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉक एक्सचेंजों पर 11 सीपीएसई को सूचीबद्ध होने हेतु अपनी मंजूरी दे दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अप्रैल 2016 को 11 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की शेयर बाजार में लिस्टेट करवाने को अपनी मंजूरी दे दी है.

इन कंपनियों में रेल मंत्रालय के अंतर्गत पांच पीएसयू शामिल हैं और चार पीएसयू रक्षा कंपनियों से जुड़े हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने स्टॉक एक्सचेंजों पर 11 सीपीएसई (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज) को सूचीबद्ध (लिस्टिंग) होने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है.

11 सीपीएसई निम्न है:

I.    रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रेल विकास निगम लिमिटेड

II.    आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड

III.    इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) लिमिटेड

IV.    इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी)

V.    रीट्स लिमिटेड

VI.    भारत डायनेमिक्स लिमिटेड

VII.    गार्डन रीच शिपबल्ल्डर एवं इंजीनियर्स

VIII.    उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एनईईपीसीओ) लिमिटेड

IX.    माजगॉन डॉक शिपबिल्टर लिमिटेड

X.    एमएसटीसी लिमिटेड

XI.    मिश्र धातु निगम लिमिटेड शामिल हैं.

वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वनिक पेशकश के जरिए बेचकर इन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाएगा.

मंत्रीमंडल ने 11 सीपीएसई में पात्र कर्मचारियों हेतु सेबी नियमों के मुताबिक शेयर आरक्षित रखने को भी अपनी मंजूरी दी है.

केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश में छोटे निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शेयर मूल्यों पर पांच फीसद डिस्काउंट देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है.

साथ ही कैबिनेट ने जूट की एमएसपी एवं पाम तेल किसानों के लिए सब्सिडी बढाने का भी फैसला किया है. कैबिनेट ने कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9.5 फीसदी बढ़ाकर 3500 रुपये क्विंटल करने का अहम फैसला लिया है.