भारत सरकार ने भारतनेट के दूसरे चरण का शुभारम्भ कर दिया. दूसरे चरण में राज्यों के साथ समझौता समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. राज्य सरकारें भारतनेट ढांचे से लाभ उठाने के बारे में अपनी योजनाओं को साझा करेंगी.
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नेटवर्क के उपयोग पर दूरसंचार विभाग 13 नवंबर 2017 को भारतनेट ढांचे से लाभ उठाने और इसके विविध आयामों के बारे में चर्चा हेतु राज्य सरकारों और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है. सम्मेलन में राज्यों के सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री और सूचना प्रोद्योगिकी सचिव भी भाग लेंगे.
दूरसंचार विभाग भारतनेट से मिलने वाली सेवाओं के बारे में कई जानकारियां देगा ताकि नेटवर्क से अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके. दूरसंचार विभाग के सहयोगी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने ग्रामीण इलाकों में भारतनेट ढांचे से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी देने हेतु केंद्र शुरू करने की पहल की. सम्मेलन में ये सेवा प्रदाता अपने अनुभवों को साझा करेंगे.
दूरसंचार सेवा प्रदाता विभिन्न कंपनियों एयरटेल, रिलायंस जिओ, वोडाफ़ोन और आइडिया ने भारतनेट ढांचे में सहयोग के प्रति रुचि भी दिखाई है. दूरसंचार विभाग ने पहले चरण के तहत काम को पूरा करने में पिछले 6 माह में तेजी दिखाई है.
विस्तृत current affairs
प्रथम चरण-
- भारतनेट के पहले चरण मेंदेश के कई राज्यों की 1 लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टीविटी उपलब्ध कराई गई.
- दूरसंचार विभाग ने इन स्थानों पर ब्राडबैंड आधारित नागरिक सेवाएं प्रदान करने हेतु चर्चा कर ग्रामीणों को इसके लाभ से अवगत कराया.
- दिसंबर 2017 तक सभी एक लाख ग्राम पंचायतों में भारतनेट ढांचा काम करना शुरू कर देगा.
- भारतनेट के पहले चरण में देशभर की एक लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर ब्राडबैंड ढांचा उपलब्ध कराया गया है.
- वर्तमान में 90 हजार से अधिक पंचायतों में कार्य हो चुका है और 80 हजार ग्राम पंचायतों में भी सेवाएं जल्द शुरू होंगी.
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