केंद्र सरकार ने 2 लाख से अधिक कंपनियों के बैंक खातों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है.
प्रमुख तथ्य-
केंद्र सरकार के इस सरकारी आदेश से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया.
ऐसी कंपनियों के मौजूदा निदेशक एवं इनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अब भूतपूर्व निदेशक अथवा भूतपूर्व अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बन गए.
अत: ये लोग अब इन कंपनियों के बैंक खातों का परिचालन नहीं कर सकते.
अब कंपनी को पुनः आरंभ करने के लिए कानूनी कार्रवाई आवश्यक है. यह कंपनियां जब भी पुन: आरंभ की जाएंगी तब रिकॉर्ड में इन्हें ‘बंद’ के स्थान पर ‘सक्रिय’ दर्शाया जाएगा.
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने भारतीय बैंक संघ के माध्यम से सभी बैंकों को यह सलाह दी है कि वे ऐसी बंद कर दी गई 2,09,032 कंपनियों के बैंक खातों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल कदम उठाएं. सरकारी वेबसाइट पर भी ऐसी कंपनियों की सूची प्रकाशित की गई है. साथ ही इस संदर्भ में ऐसी कंपनियों के बैंक खाते के परिचालन पर रोक लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे समस्त कंपनियों के साथ कारोबार करने में विशेष रूप से सावधानी बरतें. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर ‘सक्रिय’ रूप में मौजूद कोई कंपनी, जो अपने अपेक्षित वित्तीय विवरण अथवा ऋण के संबंध में अपनी आस्ति संबंधी विशेष प्रभारों की वार्षिक विवरणी को प्रदर्शित नहीं करती है तो उसे प्रथम दृष्टि में संदेह से देखा जाएगा और यह माना जाएगा कि वह कंपनी अपने निवेशकों और आम जनता को महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी से वंचित कर रही है.
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