केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, किसान रेल से फलों और सब्जियों की ढुलाई में मिलेगी 50 प्रतिशत छूट

केंद्र सरकार ने 13 अक्टूबर 2020 को किसान रेल के जरिए से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया. यह सब्सिडी ‘आपरेशन ग्रीन-टॉप टू टोटल’ योजना के तहत दी जाएगी. केंद्र सरकार ने रेल यात्रियों के साथ ही किसानों को बड़ी राहत दी है. अब फल व सब्जियों को किसान रेल के जरिए सस्ती दर पर एक जगह से दूसरी जगह भेज सकेंगे.

केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर छह महीने के लिये आपरेशन ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) से लेकर सभी फल एवं सब्जियों (टोटल) को इसके दायरे में लाने की घोषणा की थी. हालांकि, किसान अधिसूचित की गई सब्जियों व फलों पर ही इस सब्सिडी का लाभ उठा सकेंगे.

रेल मंत्री पीयूष गोयल की ट्वीट

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित की गई सब्जियां व फलों को किसान रेल के माध्यम से लदान करते है तो उन्हें ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत रेलवे किसानों को फलों और सब्जियों के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी.

50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ

ऑपरेशन ग्रीन योजना में टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) को शामिल किया गया है. किसान अब और कम लागत पर अपने उत्पाद नये मार्केट तक भेज सकेंगे. जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी. केंद्र सरकार ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत अधिशेष उत्पादन वाले क्षेत्रों से प्रमुख उपभोग केंद्रों तक परिवहन और भंडरण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दे रही थी. इसके अंतर्गत 18 तरह के फल-सब्जियों के भंडारण और परिवहन पर सब्सिडी कोरोना काल में मिल रहा है. ताकि खेते में यह फसल बर्बाद नहीं हो सके.

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना: एक नजर में

ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत टमाटर, प्याज और आलू को इस योजना के दायरे में रखा गया है. ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत खाद्य जिंसों की सूची को टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसलों के लिए सब्सिडी प्रदान करने की बात की गई थी.

दस फलों में आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, खट्टे फल, अनानास, अनार, कटहल और आठ सब्जियों में फ्रेंच बीन्स, लौकी, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, मिर्च को शामिल किया गया है. रेलवे ने इसी योजना के अंतर्गत फल व सब्जियों की किसान रेल से ढुलाई पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का घोषणा किया है.

योजना के लिये 10 करोड़ रुपये

रेल मंत्रालय ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शुरू में योजना के लिये 10 करोड़ रुपये देगा. इस राशि को दक्षिण मध्य रेलवे जोन के पास जमा कराया जाएगा. केंद्र सरकार ने इस वित्त वर्ष के बजट में विशेष पार्सल ट्रेन ‘किसान रेल’ चलाने की घोषणा की थी.