भारत में विभिन्न किसान योजनाओं के लिए आधार बेस्ड डाटाबेस बनाने की तैयारी: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार अपनी सभी कृषि प्रधान योजनाओं को डिजिटल बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए आधार-बेस्ड डाटाबेस लॉन्च करने की योजना बना रही है कि किसानों को सीधे खरीद मूल्य का भुगतान किया जा सके.

अधिकारियों के अनुसार, डाटाबेस लाभार्थियों की भूमि के नक्शे की भी मैपिंग करेगा और इसमें देश के नौ राज्यों के 50 मिलियन किसानों का विवरण होगा.

नए बनाए गए डिजिटल कृषि विभाग के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि इस डाटाबेस के 30 जून तक पूरा होने की उम्मीद है.

आधार-बेस्ड डाटाबेस के बारे में:

इस डाटाबेस में व्यक्तिगत कृषिभूमि की एक उपग्रह इमेजिंग होगी ताकि किसानों को ऐसी सलाह दी जा सके जो उनकी भूमि और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसल के आधार पर होगी.

प्रधानमंत्री किसान योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने बताया कि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से नवीन साधन विकसित करने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ यह डाटाबेस साझा किया जा सकता है.

यह डाटाबेस अधिकृत किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा.