CJI SA Bobde ने सुप्रीम कोर्ट का पहला AI संचालित अनुसंधान पोर्टल SA SUPACE किया लॉन्च

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 06 अप्रैल, 2021 को पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित अनुसंधान पोर्टल (सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट’स एफिशिएंसी) (SUPACE) लॉन्च किया.

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने इसे 'हाइब्रिड सिस्टम' और 'मानव बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के एक सही मिश्रण' के तौर पर वर्णित किया, जो मानव बुद्धि के साथ जोड़ा गया है. मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने इस तथ्य पर जोर दिया कि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अदालत में निर्णय लेने में कोई भूमिका नहीं निभाएगा.

भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने यह कहा कि, भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में SUPACE का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है.

Supreme Court’s Artificial Intelligence Committee is organising an event for the launch of AI portal SUPACE in #SupremeCourt today at 5.00 pm.

The SUPACE will be launched by CJI SA Bobde, in the presence of Justice Nageswara Rao. #SUPACE #SupremeCourt pic.twitter.com/dG5ZYWaXjZ

— Live Law (@LiveLawIndia) April 6, 2021

SUPACE क्या है?

• SUPACE का अर्थ - सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट’स एफिशिएंसी है.
• 06 अप्रैल, 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने भारतीय न्यायपालिका प्रणाली के लिए AI - संचालित अनुसंधान पोर्टल SUPACE का शुभारंभ किया.
• SUPACE न्यायाधीशों को डाटा के संग्रह, तथ्यों की खोज, शब्दों को संसाधित करने में सहायता करेगा और जिसके बदले में समय की बचत और कार्य दक्षता में सुधार होगा.
• यह AI - संचालित टूल को केवल जानकारी संसाधित करने और निर्णय लेने के लिए न्यायाधीशों को जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई हिस्सा नहीं लेगा.
• शुरुआती चरण में, केवल आपराधिक मामलों से निपटने वाले दिल्ली और बॉम्बे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इस टूल का उपयोग प्रयोगात्मक आधार पर करेंगे.

भारतीय न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता

• न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कठिन प्रक्रियाओं के स्वचालन को सक्षम बनाता है. कानूनी टीमों को बहुत सारे डाटा और प्रसंस्करण जानकारी से निपटना पड़ता है.
• भारतीय न्यायपालिका में शुरू किये गये इस AI टूल में न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान कार्य, प्रासंगिक तथ्यों का संग्रह, तथ्यों की खोज के साथ न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायता करने की विशाल क्षमता है.
• CJI SA Bobde, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया के पहले अध्यक्ष, ने वर्ष, 2019 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ के दौरान न्यायिक प्रणाली में AI का लाभ उठाने की महत्वाकांक्षी योजनाओं का उल्लेख किया था.
• भारत न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के कार्यान्वयन के लिए ई-कोर्ट परियोजना, 2005 राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना पर आधारित एक अवधारणा है.