राज्य सभा के नियमों में परिवर्तन हेतु समिति का गठन

समिति का स्वरूप

• समिति की अध्यक्षता राज्यसभा पूर्व महासचिव वी के अग्निहोत्री करेंगे और उसमें विधि मंत्रालय के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव आर एस धलेता भी शामिल होंगे.

• यह समिति दो भागों में रिपोर्ट पेश करेगी और पहली रिपोर्ट तीन महीने में दे देगी.

• समिति की सिफारिशें सदन की नियम संबंधी समिति के पास भेजी जाएगी जो राजनीतिक दलों एवं सांसदों से विचार विमर्श के बाद सदन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियां

• लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण सम्बन्धी कार्य करती है. संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई हैं.
• संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाए.
• लोकसभा से स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जायेंगे, जिसके द्वारा अधिक से 14 अधिक दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा. अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है.