हिंदी करेंट अफेयर्स क्विज़: 30 मार्च 2020

जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत  कर रहा है. आज के करेंट अफेयर्स क्विज में –कोरोना वायरस और राजस्थान दिवस से संबंधित परीक्षापयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है.

1. वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लिकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने वर्ष के लिये 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है?
a. सात वर्ष
b. पाँच वर्ष
c. तीन वर्ष
d. चार वर्ष

2. हाल ही में किस शहर में स्थित स्वास्थ्य क्षेत्र की एक निजी कंपनी मायलैब को COVID-19 परीक्षण के लिये टेस्टिंग किट बनाने की मंज़ूरी दे दी गई है?
a. दिल्ली
b. जयपुर
c. पुणे
d. लखनऊ

3.हाल ही में किस देश ने भारत को भरोसा दिया है कि एलपीजी गैस की सप्लाई में कमी नहीं होगी?
a. नेपाल
b. चीन
c. रूस
d. सऊदी अरब

4.राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है?
a. 15 मार्च
b. 30 मार्च
c. 25 मार्च
d. 20 मार्च

5.किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ‘टीम -11’ नामक अंतर-विभागीय समितियों का गठन किया है?
a. बिहार
b. पंजाब
c. उत्तर प्रदेश
d. झारखण्ड

6.हाल ही में भारत और किस देश ने 15,295 करोड़ रुपये की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किए है?
a. जापान
b. नेपाल
c. चीन
d. रूस

7.केंद्र सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज में महिला स्वयं सहायता समूहों को दीन दयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत कितने लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण दिए जाएंगे?
a. 50 लाख रुपये 
b. 60 लाख रुपये 
c. 70 लाख रुपये 
d. 20 लाख रुपये 

8.केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस योजना के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दे दी है?
a. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
b. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
c. प्रधानमंत्री आवास योजना
d. प्रधानमंत्री रोजगार योजना

9.अमरीकी राष्ट्रमपति डॉनल्डज ट्रंप ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है?
a. 1,000 अरब डॉलर
b. 3,000 अरब डॉलर
c. 2,000 अरब डॉलर
d. 4,000 अरब डॉलर

10.हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया है?
a. नेपाल
b. रूस
c. पाकिस्तान
d. अमेरिका

उत्तर- 

1.b. पाँच वर्ष
इस मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों को विकसित करना एवं भारत को अमेरिका और चीन के बाद इस क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बनाना है. क्वांटम टेक्नोलॉजी से न केवल अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटिंग क्षमताएँ बढेंगी, बल्कि इसके रणनीतिक और आर्थिक फायदे भी होंगे. बजट में नई घोषणा से संसाधन समस्या को ठीक करने में बहुत मदद मिलेगी लेकिन संपूर्ण विश्व उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति की कमी से अभी भी जूझ रहा है.

2.c. पुणे
मायलैब भारत का पहला स्थानीय/स्वदेशी निर्माता है, जिसे COVID-19 के परीक्षण के लिये टेस्टिंग किट बनाने की अनुमति दी गई है. मायलैब प्रबंध निदेशक के अनुसार, ‘मेक इन इंडिया’ पहल को ध्यान में रखते हुए COVID-19 टेस्टिंग किट को स्थानीय तथा केंद्र सरकार के सहयोग से तैयार किया गया है. इस किट के निर्माण में विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र द्वारा निर्धारित आवश्यक दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखा गया है.

3.d. सऊदी अरब
सऊदी अरब ने भारत को भरोसा दिया है कि एलपीजी गैस की सप्लाई में कमी नहीं होगी. सऊदी अरब भारत को न केवल कच्चा तेल देता है बल्कि भारत के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा स्रोत है. भारत सरकार द्वारा शुद्ध ईंधन को बढ़ावा देने के साथ ही भारत में एलपीजी गैस का इस्तेमाल बढ़ा है. वर्ष 2018-19 में देश में पिछले वर्ष की तुलना में एलपीजी गैस का इस्तेमाल 6.9 फीसदी तक बढ़ा है.

4.b. 30 मार्च
राजस्थान दिवस को राजस्थान का स्थापना दिवस भी कहा जाता है. 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर 'वृहत्तर राजस्थान संघ' बना था. राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है. इस दिन राजस्थान के लोगों की वीरता, दृढ़ इच्छाशक्ति तथा बलिदान को नमन किया जाता है. 

5.c. उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘टीम -11’ की स्थापना की है. यह टीम कोराना से उत्पन्न हालात पर तय जिम्मेदारी के अनुसार नजर रखेगी. सरकार ने कई विभागों को जोड़कर 11 कमेटियां बनाई हैं. इसमें सरकार के करीब दो दर्जन वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. इनकी निगरानी एक कोच की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं.

6.a. जापान
जापानी सरकार की वित्त पोषण एजेंसी ने तीन मेगा रेल अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए भारत के साथ 15,295 करोड़ रुपये के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. इन समझौतों के द्वारा 8,553 करोड़ रुपये का ऋण समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के चरण –एक के लिए, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना दो के लिए 4,262 करोड़ रुपये और मुंबई नगर निगम लाइन तीन परियोजना के लिए 2,480 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. तीनों परियोजनाएं मुंबई पर केंद्रित हैं क्योंकि मुंबई की आबादी में काफी वृद्धि हुई है.

7.d. 20 लाख रुपये 
केंद्रीय वित्त मंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित देश के 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच गरीब और कमजोर लोगों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की है. अब महिला स्वयं सहायता समूहों को दीन दयाल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 20 लाख रुपये तक के जमानत-मुक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे. इस कदम से 63 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 7 करोड़ सदस्यों को लाभ मिलने की उम्मीद है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2,000 रुपये डाले जाएंगे.

8.a. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के अंतर्गत लगभग 22 लाख 12 हजार जन स्वास्थ्य कर्मियों को 90 दिनों के लिए 50 लाख रूपये की बीमा सुरक्षा दी जाएगी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही बीमा सुरक्षा लाभार्थी द्वारा पहले से ली गई ली गई अन्य बीमा सुरक्षा से अतिरिक्त होगी.

9.c. 2,000 अरब डॉलर
अमरीकी संसद के निचले सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया है. नये कानून के तहत उन लोगों और कंपनियों को सीधी आर्थिक सहायता दी जायेगी, जिनकी आजीविका और कारोबार पर कोविड-19 का असर हुआ है. पैकेज के तहत, प्रतिवर्ष 75 हजार डॉलर से कम की आमदनी वाले अमरीकी नागरिक को 1200 डॉलर और प्रति शिशु 500 डॉलर दिये जायेंगे. बेरोजगारी लाभ कार्यक्रम के लिए राज्यर सरकारों को भी धन उपलब्ध कराया जायेगा. इससे पहले, अमरीका ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 64 देशों को 17 करोड़ चालीस लाख डॉलर की मदद दी थी. इसमें भारत के लिए 20 लाख 90 हजार डॉलर की सहायता भी शामिल है.

10.d. अमेरिका
अमेरिका ने कोरोना वायरस महामारी के मद्दे नजर रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया है. कोरोना वायरस का कहर अमेरिका में बढ़ता ही जा रहा है. अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए आपातकाल में मलेरिया की दो दवाओं के सीमित प्रयोग को स्वीकृति दी है.