डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 13 फरवरी 2020

प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज ग्रीनपीस की रिपोर्ट और नागरिकता (संशोधन) कानून से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.

भारत को ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से हर साल 10.7 लाख करोड़ रुपये का नुकसान: ग्रीनपीस रिपोर्ट

ग्रीनपीस की रिपोर्ट के अनुसार, वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से भारत को सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होता है. साथ ही प्रत्येक साल करीब दस लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण से होने वाली बीमारियों के शिकार भी होते हैं.

चीन और अमेरिका के बाद भारत, इस नुकसान का सामना कर रहा तीसरा सबसे बड़ा देश है. रिपोर्ट के अनुसार चीन को जीवाश्म ईंधन जनित वायु प्रदूषण से प्रत्येक साल करीब 900 अरब अमेरिकी डालर और अमेरिका को 600 अरब अमेरिकी डालर का नुकसान उठाना पड़ता है.

पुडुचेरी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बना

नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही पुद्दुचेरी ऐसा करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश बन गया है. इससे पहले, केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुके हैं.

नागरिकता संशोधन कानून को दिसंबर 2019 में संसद से मंजूरी मिली है. ये कानून में 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों, पारसियों, बौद्धों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करता है.

जापान के चितेत्सु वातानाबे विश्व के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति

जापान के चितेत्सु वातानाबे विश्व के सबसे उम्रदराज जीवित पुरुष बन गए हैं. इनकी उम्र 12 फरवरी 2020 को 112 साल 344 दिन है. चितेत्सु का जन्म जापान के नीगाता में 5 मार्च 1907 को हुआ था. वे गन्ने के खेत में काम करते थे.

हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया. फिलहाल, जापान के केन तनाका विश्व की सबसे उम्रदराज जीवित महिला हैं. इनकी उम्र 117 साल है. इससे पहले जापान के ही सबसे बुजुर्ग पुरुष मासाजो नोनाको थे. उनका निधन 12 जून 2013 को हुआ था.

मंत्रिमंडल ने आइसलैंड के साथ सतत मात्स्यकी विकास पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सतत मात्स्यकी विकास के क्षेत्र में भारत और आइसलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी. इस समझौता ज्ञापन पर भारत और आइसलैंड ने 10 सितंबर 2019 को हस्‍ताक्षर किए थे. इस समझौता ज्ञापन में उद्यमिता विकास हेतु गहरे समुद्रों से प्राप्‍त होने वाले मत्‍स्‍य उत्‍पादों के प्रसंस्‍करण और विपणन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों और विशेषज्ञताओं का आदान-प्रदान करने की बात कही गई है.

सरकार का मानना है कि यह समझौता ज्ञापन भारत और आइसलैंड के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत बनाएगा. समझौता ज्ञापन में अपतटीय और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पूरे क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों के आदान-प्रदान तथा विशेष रूप से सही स्‍थानों पर इनकी नियुक्ति हेतु सुविधाएं जुटाने की बात कही गई है.

मंत्रिमंडल ने 'प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 में बदलाव करने को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 फरवरी 2020 को 'प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 में बदलाव करने को मंजूरी दे दी. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य विधेयक का दायरा बढ़ाकर उन मुकदमों को शामिल करना है जो विभिन्न कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) में लंबित हैं.

यह विधेयक प्रत्यक्ष कर से जुड़े कानूनी विवादों में कमी लाने के इरादे से इस महीने की शुरूआत में लोकसभा में पेश किया गया. इसमें आयुक्त स्तर पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटी), उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लंबित कर विवादों को शामिल करने का प्रस्ताव है.