डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 17 जुलाई 2019

जागरणजोश.कॉम पाठकों की सुविधा हेतु प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहा है.

बर्नार्ड अर्नाल्ट, बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दूसरे सबसे अमीर शख्स बने

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार बर्नार्ड एक पायदान चढ़कर लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए जबकि बिल गेट्स तीसरे पायदान पर खिसक गए. इस लिस्ट में शामिल अमीरों में 13वें नंबर पर भारत के मुकेश अंबानी भी हैं.

अर्नाल्ट की नेटवर्थ 107.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स की नेटवर्थ से 200 मिलियन डॉलर ज्यादा है. ब्लूमबर्ग की लिस्ट में शामिल 500 अमीरों में अकेले अर्नाल्ट ही हैं, जिन्होंने इतने कम समय में अपनी नेटवर्थ में इतनी बढ़ोतरी की है.

भारत में कुपोषण घटा, मोटापा बढ़ा

खाद्य एवं कृषि संस्थान द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मोटापे के शिकार लोगों की संख्या 2012 में 2 करोड़ 40 लाख थी वो 2016 में बढ़कर 3 करोड़ 28 लाख हो गई है. भारत में कुपोषित लोगों की तादाद 2004-06 में 25 करोड़ 39 लाख थी, जो 2016-18 में गिरकर 19 करोड़ 44 लाख रह गई है.

रिपोर्ट के अनुसार 18 साल या उससे अधिक आयु के मोटापे के शिकार लोगों की संख्या 2 करोड़ 40 लाख से बढ़कर 3 करोड 28 लाख लाख हो गई. पांच वर्ष की आयु के अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या 2018 में 29 लाख थी.

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा

वर्ष 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए तबला वादक जाकिर हुसैन, शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह, लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी,  नर्तक जतिन गोस्वामी, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, और कथक नर्तक कल्याणसुंदरम पिल्लई को चुना गया है.

अकादमी की आम परिषद ने संगीत, नृत्य, थियेटर, कठपुतली और प्रदर्शन कला समग्र प्रदर्शन के क्षेत्र से जुड़े 44 कलाकारों का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए चयन किया है. इनमें तीन कलाकारों को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया है.

पश्चिम बंगाल में सवर्ण गरीबों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है. लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की व्‍यवस्‍था की गई थी.

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी की गई घोषणा के बाद यह आरक्षण न केवल सरकारी नौकरियों बल्कि शिक्षण संस्थानों के लिए भी लागू होगा. पश्चिम बंगाल में रहने वाले गरीब सवर्णों को लाभ दिए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है.

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