डेली करेंट अफेयर्स डाइजेस्ट: 27 फरवरी 2020

प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज बिहार विधानसभा और भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है.

ऑपरेशन ग्रीन हेतु मार्केट इंटेलीजेंस सिस्टम विकसित

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में मार्केट इंटेलीजेंस और अर्ली वार्निग सिस्टम विकसित कर लांच कर दिया है. सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन को कारगर तरीके से लागू करने हेतु टमाटर, प्याज और आलू जैसी संवेदनशील फसलों की उपज को समय से खरीदने की रणनीति तैयार कर ली है. इस पोर्टल के जरिये सरकार को समय रहते सतर्क किया जा सकेगा जिससे की वह कीमतों में भारी गिरावट की आशंका को ध्यान में रखते हुये जरूरी कदम उठा सके.

इस पोर्टल को ‘बाजार बुद्धिमत्ता एवं अग्रिम चेतावनी प्रणाली’ (एमआईईडब्ल्यूएस) नाम दिया गया है. यह कार्य टमाटर, प्याज और आलू मूल्य श्रृंखला की एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत किया गया है. केंद्र सरकार ने उत्पादक केंद्रों में इन तीन फसलों के पांच क्लस्टरों का निर्माण करने हेतु 161 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है. तीन प्याज क्लस्टर महाराष्ट्र और गुजरात में बनेंगे. आलू और टमाटर के एक-एक क्लस्टर को गुजरात और आंध्र प्रदेश में विकसित किया जाएगा.

Bihar में 2021 की जनगणना जातिगत आधार पर होगी

बिहार विधानसभा में 27 फरवरी 2020 को जाति आधारित जनगणना से जुड़े प्रस्ताव को पारित कर दिया गया. बिहार में 2021 की जनगणना जातिगत आधार पर होगी. इससे पहले 25 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा से बिहार में एनआरसी लागू नहीं किए जाने का प्रस्ताव सदन से पास कराया गया था. विधानसभा से एनआरसी का प्रस्ताव पास कराए जाने, एनपीआर को 2010 के प्रावधानों पर होने का प्रस्ताव भेजा गया.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि केंद्र जनगणना के जाति के आंकड़े जारी करे. यूपी और बिहार में जातीय आधारित जनगणना की मांग लंबे समय से होती रही है. जेडीयू ने साल 2015 के चुनाव के दौरान भी प्रदेश में जाति आधारित जनगणना का विषय उठाया था.

आरबीआई ने निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक बड़ा कदम उठाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक बड़ा कदम उठाया है. आरबीआई ने पहले छोटे निर्यातकों को दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ा दी थी. आरबीआई ने अब छोटे निर्यातकों को लोन देने के तरीके में बदलाव किया है. इस नए बदलाव के अंतर्गत कारोबारी 01 अप्रैल से रेपो रेट आधारित लोन भी ले सकेंगे.

आरबीआई के अनुसार इस पहल का मुख्य उद्देश्य मौद्रिक नीति का लाभ ग्राहकों को देने की व्यवस्था को और मजबूत करना है. आरबीआई ने कहा कि इस पहल से रेपो रेट में कटौती का लाभ छोटे उद्यमों को भी मिल सकेगा. ये सुविधा अब तक कारोबारियों को नहीं मिल रही थी. आरबीआई प्रत्येक दो महीने बाद होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक में रेपो रेट की समीक्षा करता है.

भारतीय वायु सेना और रॉयल एयर फोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास इन्द्रधनुष की शुरुआत

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और रॉयल एयर फोर्स (आरएएफ) ने 24 फरवरी 2020 को वायु सेना स्टेशन हिंडन पर इंद्रधनुष युद्धाभ्यास के पांचवें संस्करण की संयुक्त रूप से शुरुआत की. युद्ध अभ्यास के इस संस्करण में ‘बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन’ पर जोर दिया गया है. इन्द्रधनुष युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और रॉयल एयर फोर्स को अपने प्रतिष्ठानों को आतंकी खतरों से निपटने के लिए मान्य रणनीतियों और युक्तियों को साझा करने हेतु एक मंच प्रदान करता है.

दोनों दल संयुक्त रूप से कार्य करने वाली योजनाओं तथा परिदृश्यों के आधार पर मिशन पूरा करेंगी. दोनों पक्ष विशेष हथियारों, उपकरणों और वाहनों का भी उपयोग करेंगे. इन अभ्यासों में सी-130 जे विमान से पैरा ड्राप्स, एमआई-17 वी 5 हेलीकॉप्टरों द्वारा सामरिक इनसर्जन तथा विभिन्न हवाई सेंसरों का उपयोग शामिल हैं. इस अभ्यास का औपचारिक समापन 29 फरवरी 2020 को होगा.

केंद्र सरकार इंडिया पोर्ट्स ग्‍लोबल लिमिटेड को डीपीई दिशानिर्देशों में छूट देने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोर्ट्स ग्‍लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) के लिए आरक्षण एवं सतर्कता नीतियों को छोड़कर डीपीई दिशानिर्देशों में छूट देने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है. विदेश मंत्रालय ने व्‍यापक संयुक्त कार्य योजना (जेसीपीओए) से संयुक्त राज्य अमेरिका हटने के बाद 29 अक्टूबर 2018 को जहाजरानी मंत्रालय को सलाह दी थी कि जेएनपीटी और डीपीटी को अमेरिकी प्रतिबंधों के संभावित प्रभाव से बाहर किया जाए.

इसके आधार पर और अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के साथ जेएनपीटी एवं डीपीटी के सभी शेयरों की खरीदारी सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल) द्वारा 17 दिसंबर 2018 को की गई थी. एसडीसीएल एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसई) है और इसलिए एसडीसीएल की सहायक कंपनी के तौर पर आईपीजीएल भी सीपीएसई बन गई है.