दिल्ली में नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च, जानें इसके बारे में सबकुछ

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए एक अहम और बड़ा फैसला लिया है. सरकार की ओर से दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ( Electric Vehicle Policy) लॉन्च की गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 07 अगस्त 2020 को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दिया है. इसके तहत केजरीवाल सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस व रोड टैक्स से छूट देगी और नए वाहनों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इसेंटिव उपलब्ध कराएगी.

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का मकसद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और प्रदूषण का स्तर घटाना है.

This Electric Vehicle Policy is the country's most progressive policy: Delhi CM Arvind Kejriwal https://t.co/sgMG7egHvW

— ANI (@ANI) August 7, 2020

पॉलिसी पर छूट

दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत राज्य सरकार टूव्हीलर्स, ऑटो व ई-रिक्शा, मालवाहक वाहनों के लिए 30000 रुपये तक और कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव उपलब्ध कराएगी. यह छूट केंद्र से मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगी. इस पॉलिसी की लॉन्चिंग के बाद उम्मीद है कि अगले 5 सालों में 5 लाख नए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे जाएंगे.

दिल्ली में बनेगा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क

दिल्ली सरकार के अनुसार, हमें इस नीति के लागू होने के बाद अगले पांच वर्षों में पांच लाख नए इलेक्ट्रिक वाहनों के सड़क पर उतरने की उम्मीद है. दिल्ली सरकार ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति’ लागू करने के लिए ‘ईवी प्रकोष्ठ’ गठित करेगी. केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत ‘स्क्रैपिंग इंसेंटिव’ देगी एक साल में 200 चार्जिंग केंद्र बनाएगी.