हरियाणा बजट 2017: नई योजनाओं के शुभारम्भ की घोषणा

हरियाणा प्रदेश का बजट वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने राज्‍य विधान सभा में पेश किया. बजट में 09% जीडीपी का अनुमान व्यक्त किया गया. बजट में किसी प्रकार का कोई नया कर नहीं लगाया गया है. बजट सभी वर्गों को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है. अनेक नई योजनाओं के शुभारम्भ की घोषणा की गयी है. हरियाणा प्रदेश सरकार का यह तीसरा बजट है.

बजट में बिजली की दर पहली अप्रैल से 50-60 पैसे प्रति यूनिट कम करने का प्रस्‍ताव किया गया. राज्‍य में उपभोक्ताओं को अब सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होगी. बजट में ग्रामीण और शहरी विकास की दो स्‍कीम सहित अनेक नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गयी. हरियाणा राज्य में पहली बार एक लाख करोड़ से अधिक का बजट प्लान पेश किया गया.

वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष 2016 में 10 हजार 693 करोड़ 15 लाख के घाटे वाला बजट पेश किया. हरियाणा बजट 2017 में घाटा कुछ कम होने की संभावना है. इसमें उदय योजना के तहत बिजली निगमों के कर्ज सरकार द्वारा वहन करने की मद इस बार नहीं होगी. गांवों के अलावा शहरों के ढांचागत विकास, खेल-खिलाड़ी, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बजट बढ़ाए जाने के साथ ही नई योजनाओं की शुरुआत की अपेक्षा भी वित्त मंत्री से की जा रही है.

कुल 102329.35 करोड़ रुपये का बजट-
हरियाणा बजट 2017 में प्रदेश के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने वित्त वर्ष 2017-18 हेतु 102329.35 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया. यह 2016-17 के संशोधित अनुमान 90412.59 करोड़ रुपये में 13.18 प्रतिशत अधिक है. 102329.35 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय में 22393.51 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च और 79935.84 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय शामिल है. यह क्रमश: 21.88 प्रतिशत और 78.12 प्रतिशत है.

प्रस्‍तावित पूंजीगत खर्च 14932 करोड़-
हरियाणा बजट 2017 में प्रदेश के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने वर्ष 2015-16 के 6780.12 करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत खर्च के विपरीत संशोधित अनुमान 2016-17 में 7432 करोड़ रुपये है. यह वृद्धि 9.6 प्रतिशत है. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इसे संशोधित कर 2016-17 के मुकबाले दोगुना करके 14932 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया.

कर दरों में बदलाव नहीं-
हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एचवीएटी) अधिनियम, 2003 के तहत करों की वर्तमान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया. राज्य सरकार ने बायो डीजल (बी-100) और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सोलर उपकरणों एवं कलपुर्जों को वैट कर से मुक्त करने का निर्णय किया.

ग्रामीण क्षेत्रों के चौकीदार का न्‍यूनतम वेतन दस हजार-
हरियाणा बजट 2017 में वित्‍तमंत्री ने बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के 11,000 सफाई कर्मियों का न्यूनतम वेतन बढ़ा कर 10,000 रुपये कर दिया. 1 जनवरी, 2017 से अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में 14.29 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय भी किया गया. इन वृद्धियों से प्रदेश के सरकारी खजाने पर लगभग 2500 करोड़ रुपये वार्षिक का कुल वित्तीय भार पड़ेगा.

हामगार्ड जवानों को मानदेय बढ़ा-
हरियाणा बजट 2017 में वित्‍तमंत्री ने होमगार्ड कर्मियों का मानदेय 300 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 572 रुपये प्रतिदिन कर दिया. यह पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर है और इससे 5000 होम गार्ड जवान लाभान्वित होंगे.

युवाओं को प्रति माह 3000 रुपये बेरोजगारी भत्‍ता व 6000 रुपये का मानदेय-
हरियाणा स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1 नवंबर, 2016 को राज्य के शिक्षित युवाओं हेतु ‘सक्षम युवा योजना’ नामक नई योजना शुरू की गई. इस योजना के तीन महत्वपूर्ण घटक बेरोजगारी भत्ता, कौशल प्रशिक्षण और मानदेय है. योजना के तहत पंजीकृत पात्र स्नातकोत्तरों को 100 घंटे कार्य करने के एवज में 3000 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता और 6000 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय प्रदान किया जाएगा.

पूर्व सैनिकों उनके परिजनों को भी सौगातें-
हरियाणा बजट 2017 में प्रदेश के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु एक स्वतंत्र ‘सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग’ स्थापित किए जाने की घोषणा की. शहीदों के परिजनों को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून में पढ़ रहे कैडेट्स को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष की गई.
कैप्‍टन अभिमन्‍यु के अनुसार युवाओं में सर्वोच्च बलिदान और सेवा की भावना जागृत करने हेतु अंबाला में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के युद्ध स्मारक हेतु रा‍शि की व्‍यवस्‍था बजट में की गई.
नई योजनाएं-

• हरियाणा बजट 2017 में प्रदेश के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर गांवों के विकास हेतु चौधरी छोटू राम जी के नाम पर ‘दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना’ के नामक एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की.
• योजना के तहत तीन वर्ष के अंदर चरणबद्ध ढंग से आवश्यक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवा कर 3000 से 10,000 तक की आबादी वाले लगभग 1500 गांवों का विकास किया जाएगा.
• इस पर 5000 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान है. वर्ष 2017-18 में इस योजना हेतु 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.
• पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉ. मंगल सेन के नाम से नई योजना ‘मंगल नगर विकास योजना’ शुरू की जाएगी. वर्ष 2017-18 में इस योजना हेतु आरंभ में 1000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई.
• 5000 रुपये से अधिक सरकारी भुगतान केवल डिजिटल पद्धति से किए जाने का निर्णय लिया गया.
• भीम एप के माध्यम से बिजली निगमों के बिल भुगतान और अन्य सरकारी भुगतान पर पांच प्रतिशत की छूट (अधिकतम सीमा 50 रुपये) की घोषणा.
• सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को निर्बाध एवं त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ‘कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना’ शुरू करने की घोषणा.
• सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक समर्पित ‘‘परिसंपत्ति संवर्धन कोष’’ सृजित करने का प्रस्ताव.
• राज्य संसाधनों का परिसंपत्ति मानचित्रण करने तथा सभी सार्वजनिक परिसंपत्तियों का एक रजिस्टर तैयार करने हेतु राजस्व विभाग में एक समर्पित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा.