भारत में उत्सर्जन रोकने हेतु यूरोपियन यूनियन और फ़्रांस द्वारा 3.5 मिलियन यूरो की मदद की घोषणा

यूरोपियन यूनियन एवं फ्रांस ने भारत के तीन शहरों नागपुर, कोच्ची तथा अहमदाबाद में उत्सर्जन रोकने हेतु 3.5 मिलियन यूरो की मदद की पेशकश की है. भारत को यह राशि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत दिए जाने की घोषणा की गयी.

मुख्य बिंदु

•    यह सहायता राशि भारत को स्मार्ट सिटी कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए ‘मोबिलाइज़ योर सिटी’ के तहत दिए जाने की घोषणा की गयी.

•    मोबिलाइज़ योर सिटी पहल के तहत सहायता राशि प्राप्त करने वाला पहला देश बना.

•    मोबिलाइज़ योर सिटी पहल को फ्रेंच और जर्मन सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी. दोनों ही सरकारें तथा यूरोपियन यूनियन द्वारा इसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

•    इस परियोजना का उद्देश्य विश्व के 100 शहरों में ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव कम करना है. इसके लिए सतत शहरी परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं.

•    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में की गयी यूरोप यात्रा के दौरान मोबिलाइज़ योर सिटी परियोजना पर भारतीय एवं यूरोपीय नेताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गयी थी.

•    इसके अतिरिक्त यह कहा गया था कि भारत को स्मार्ट सिटी का निर्माण करने के लिए अतिरिक्त फण्ड दिया जायेगा.

पृष्ठभूमि

फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (एएफडी) भारत एवं विदेशों में विभिन्न जैव-संरक्षण कार्यक्रम में कार्यरत है. एएफडी द्वारा फ़िलहाल विजयवाड़ा, लखनऊ, बेंगलुरु, कोच्ची एवं नागपुर मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है.

एएफडी फ्रांस की एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य फ्रेंच सरकार द्वारा निर्धारित नीति को लागू करना है. इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है. यह संस्था अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका, कैरीबियन तथा फ्रेंच क्षेत्रों में परियोजनाओं पर सहायता करती है.