वित्त मंत्री दूसरी जी 20 वित्त मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुईं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अप्रैल को दूसरी जी 20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के आभासी सत्र में भाग लिया. इस आभासी बैठक (वर्चुअल मीटिंग) का उद्देश्य इस कोविड -19 महामारी संकट के दौरान वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करना था. यह बैठक सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुई. वित्त मंत्री ने इस सत्र के दौरान कोविड -19 के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया के तौर पर जी 20 एक्शन प्लान की तैयारी में सऊदी अरब की अध्यक्षता में किये गए प्रयासों की सराहना की.

निर्मला सीतारमण ने 31 मार्च, 2020 को जी 20 एफ़एमसीबीजी की दूसरी विशेष आभासी बैठक मेंभी  भारत का प्रतिनिधित्व किया था. गत 31 मार्च को हुई इस बैठक में, उन्होंने समन्वित कार्रवाइयों के महत्व के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में भी बात की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में यह वित्तीय प्रणाली मदद कर रही है. 

जी 20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी बैठक की मुख्य विशेषताएं

• इस सत्र में, निर्मला सीतारमण ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला.

• वित्त मंत्री ने संकट के समय कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में भी इस बैठक में जानकारी साझा की.

• वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की इस बैठक में हमारी वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा योजनाबद्ध आर्थिक सुधारों के लिए किये गये प्रयासों में वित्तीय समावेशन जैसे उपाय भी शामिल थे.

• केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बैठक के दौरान जी 20 की प्रतिक्रिया संबंधी एक्शन प्लान (कार्य योजना) की भी सराहना की और इसे सही दिशा में एक कदम बताया जो कोविड -19 महामारी के खिलाफ व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों का मार्गदर्शन करेगा.
कोविड -19 के खिलाफ भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय:

• भारत ने 320 मिलियन से अधिक लोगों को 3.9 बिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता दी है. सार्वजनिक स्थानों में लोगों के आपसी संपर्क को कम करने के लिए डिजिटल तकनीक के माध्यम से यह सहायता दी गई है.

• भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए मौद्रिक उपायों ने बाजार को मुक्त करने में मदद की है और क्रेडिट प्रवाह को सुगम बना दिया है.

• भारत सरकार के मौद्रिक उपायों में 50 बिलियन अमरीकी डालर की नकदी सहायता, ऋण सुगमता के उपाय, सावधि ऋणों की किस्तों पर राहत, पूंजी वित्तपोषण (वित्तीय सहायता) को सरल बनाना और ऐसे वित्तपोषण पर ब्याज भुगतान को कम करना शामिल है.

कोविड -19 महामारी के जवाब में जी 20 की प्रतिक्रिया संबंधी एक्शन प्लान

जी 20 सदस्य देश अपने जी 20 नेताओं के निर्देश पर एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं. इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है:

• आत्मविश्वास बहाल करना.

• वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना.

• लोगों की जान बचाना.

• लोगों की नौकरियों और आय की सुरक्षा करना.

• विकास को फिर से तीव्र गति से बढ़ाना और इसे मजबूत बनाना.

• सार्वजनिक स्वास्थ्य और वित्तीय उपायों के संबंध में आपस में समन्वय करना.

• ऐसे देशों को सहायता प्रदान करना जिन्हें इस समय सहायता की आवश्यकता है.

• वैश्विक आर्थिक श्रृंखला में अवरोध को कम करना.