वित्त मंत्री ने किया नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस 10 अगस्त को नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के  ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है. यह डैशबोर्ड 6,800 से अधिक परियोजनाओं का ऑनलाइन प्रदर्शन करेगा.

एनआईपी के ऑनलाइन डैशबोर्ड को इंडिया इनवेस्टमेंट ग्रिड (आईआईजी) पर प्रस्तुत (अपलोड) किया जाना है. यह एक ऐसा गतिशील और इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो भारत में निवेश के अपडेटेड अवसरों को वास्तविक समय के साथ प्रदर्शित करता है.

वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) परियोजना डाटाबेस बुनियादी परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए वास्तविक समय अपडेट प्रदान करने में मदद करेगा.

एनआईपी के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ

वित्त मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि, देश में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी इस ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है.

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के अनुसार, एनआईपी आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, और आईआईजी पर एनआईपी परियोजनाओं की उपलब्धता से अद्यतन परियोजना सूचना तक  आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और इसके साथ ही विभिन्न पीपीपी परियोजनाओं के लिए निवेशकों को भी आकर्षित किया जा सकेगा.

उन्होंने आगे यह भी कहा कि, यह एनआईपी को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जो देश में अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देगा.

इस अवसर पर उपस्थित वित्त राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि, एनआईपी का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे रसद, परिवहन, संचार, जल और स्वच्छता और ऊर्जा जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देना है.

बुनियादी परियोजनाओं के लिए सरकार की योजना

वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की थी. उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने वित्त वर्ष 2020-2025 के दौरान एनआईपी में 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित बुनियादी निवेश के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है.

एनआईपी, जो सामाजिक और आर्थिक बुनियादी परियोजनाओं को कवर करता है, विभिन्न निवेशों को आकर्षित करेगा, बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की तैयारी में सुधार करेगा और वित्त वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी आवश्यक होगा.