कोविड -19 महामारी: ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 818 करोड़ रुपये का आवंटन

केंद्र सरकार ने शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए ऑनलाइन लर्निंग (शिक्षण) को बढ़ावा देने के लिए 818 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए हैं.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह कहा है कि, ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग के लिए 267 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं.

शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया है कि, शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के साथ कई परामर्श किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल जाने वाले छात्र इस महामारी के दौरान अपने अध्ययन में पीछे न रहें.

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

• उन्होंने यह बताया है कि, भारत नेट योजना के तहत सरकारी संस्थानों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया है.

• छात्रों के लाभ के लिए विभिन्न पहलें जैसेकि दीक्षा मंच, पीएम ई-विद्या, मनोदर्पण, और परीक्षा के लिए सिलेबस की ई-टेक्स्टबुक्स का सुव्यवस्थीकरण भी शुरू किये गये थे.

• केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि, स्वयंप्रभा पहल के माध्यम से, शिक्षा मंत्रालय स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए शैक्षिक सामग्री को कवर करने के लिए 24 शैक्षिक टीवी चैनल उपलब्ध करवा रहा है.

• राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, रमेश पोखरियाल निशंक ने यह भी बताया कि, नियमित डिग्री कार्यक्रमों में ऑनलाइन सामग्री को 20 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक कर दिया गया है.

स्कूलों और संस्थानों में कोविड जागरूकता के लिए निधि का आवंटन

• शिक्षा मंत्रालय ने कोविड-19 जागरूकता हेतु स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए 304 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.

• मंत्रालय ने मीडिया और सामुदायिक संचालन के लिए 153 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया है.

• स्कूल स्तर पर सुरक्षा और संरक्षा के लिए 51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

• इसके अलावा, सुरक्षा और सुरक्षा पर शिक्षकों के उन्मुखीकरण (टीचर्स’ के ओरिएंटेशन) के लिए 417 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

इस मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षित स्कूल संचालन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, और हाथ धोने की बुनियादी सुविधाएं, सफाई करने के लिए सामग्री, आवश्यक सामग्री जैसेकि, स्वच्छता डिसइंफेक्टेंट, थर्मल स्क्रीनिंग सुविधाएं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समग्र स्कूल अनुदान के तहत कुल 3,771 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.