केंद्र सरकार ने 01 जनवरी, 2021 से सभी निर्यात वस्तुओं के लिए कर वापसी योजना RoDTEP के लाभ का विस्तार करने का निर्णय लिया है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर, 2020 को इस संबंध में घोषणा की गई थी.
सरकार ने देश के घटते निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए मार्च, 2020 में निर्यात उत्पाद (RoDTEP) योजना पर शुल्कों और करों की छूट को मंजूरी दी थी.
अब, भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े प्रयास के तौर पर, 01 जनवरी 2021 से सभी निर्यात वस्तुओं के लिए RoDTEP योजना के लाभों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है.
मुख्य विशेषतायें
- निर्यात उत्पाद (RoDTEP) योजना पर शुल्कों और करों की छूट के तहत, निर्यातकों को उन सभी लागू केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों और करों का रिफंड किया जाएगा, जो अबतक वापस नहीं किए जा रहे थे, भारत के निर्यातकों को नुकसान को नुकसान हो रहा था.
- इस नवीनतम आदेश के तहत, रिफंड को सीधे निर्यातक के बही खाते में सीमा शुल्क के साथ जमा किया जाएगा और आयातित वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क का भुगतान किया जाएगा. क्रेडिट की गई राशि को अन्य आयातकों को भी हस्तांतरित किया जा सकता है.
- पूर्व वाणिज्य एवं गृह सचिव जीके पिल्लई की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर, वाणिज्य विभाग RoDTEP योजना की दरों को अधिसूचित करेगा.
- वित्त मंत्रालय ने एक बयान में यह कहा है कि, एक निर्यातक जो RoDTEP योजना का लाभ उठाना चाहता है, को अपने शिपिंग बिल में प्रत्येक निर्यात की गई वस्तु के लिए अपना इरादा घोषित करने की आवश्यकता होगी.
- अधिसूचना की तारीख के बावजूद अधिसूचित दरें, विभिन्न वस्तुओं के सभी योग्य निर्यात के लिए 01 जनवरी, 2021 से लागू की जाएंगी.
पृष्ठभूमि
इस वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर की अवधि में भारत का निर्यात 17.76 प्रतिशत तक घटकर 173.66 अरब डॉलर रह गया था.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने यह कहा है कि, RoDTEP दरों के संबंध में भारत सरकार की यह अधिसूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक निर्यातक को अपने उत्पादों की कीमत तय करने में मदद करेगी.
-1767090635135.jpg)
-1767004791641.jpg)
-1766992008103.jpg)
Comments
All Comments (0)
Join the conversation