भारत सरकार और एडीबी ने तटीय क्षरण रोकने हेतु समझौता किया

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 6.55 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए. कर्नाटक के पश्चिमी तट पर तटीय क्षरण रोकने के लिए निरंतर आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया है.

यह ऋण सतत तटीय संरक्षण एवं प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के तहत 25.0 करोड़ डॉलर की वित्त पोषण सहायता की दूसरी किस्त है. इस धनराशि का उपयोग तटीय संरक्षण की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने और कनार्टक के लोक निर्माण, बंदरगाह एवं अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग की संस्थागत क्षमता बढ़ाना है.

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे ने भारत सरकार की ओर से और एडीबी के इंडिया रेजीडेंट मिशन के कंट्री डॉयरेक्टर केनिची योकोयामा ने एडीबी की ओर से इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए.

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