केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने 18 सितंबर 2018 को नई दिल्‍ली में ‘पेंशन अदालत’ का उद्घाटन किया.

इसका आयोजन भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्‍याण विभाग द्वारा किया गया. डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि इसके जरिए पेंशनभोगियों को ‘जीवन निर्वाह में सुगमता’ का अधिकार दिया गया है.

मुख्य तथ्य:

•   इस अवसर पर डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने ‘केन्‍द्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए सतत सुधारों का एक युग’ नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया.

•   इस पुस्तिका में नियमों के सरलीकरण और शिकायत पोर्टल को मजबूत करने एवं इसे उपयोगकर्ताओं (यूजर) के लिए अनुकूल बनाने हेतु उठाए गए कदमों का उल्‍लेख किया गया है.

•   पेंशन अदालतों से मौके पर ही पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण करने में मदद मिलेगी.

•   डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने यह निर्देश दिया है कि पेंशनभोगियों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए बाधा मुक्‍त प्रशासनिक प्रणाली सुलभ कराई जानी चाहिए.

•   केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय एक ही दिन अपनी-अपनी ओर से पेंशन अदालतों का आयोजन करेंगे और इस दौरान दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा.

•   सरकार ने पेंशनभोगियों की सहूलियत के लिए अनेक सुधार लागू किए हैं. सरकार द्वारा अन्‍य कई पहल भी की गई हैं जिनमें भविष्‍य, संकल्‍प, जीवन प्रमाण-डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पुराने कानूनों को समाप्‍त करना और स्‍व-सत्‍यापन भी शामिल हैं.

•   पेंशनभोगियों से जुड़े मामलों के समस्त हितधारक जैसे कि विभाग, वेतन एवं लेखा अधिकारी एवं संबंधित बैंक के साथ-साथ पेंशनभोगी अथवा उनके प्रतिनिधि वर्तमान नियमों के दायरे में रहते हुए अपनी-अपनी शिकायतों का समाधान करेंगे.

•   यह पेंशनभोगियों द्वारा अदालतों का दरवाजा खटखटाने की अनावश्यक जरूरत को समाप्त कर सर्वाधिक तेजी से शिकायतों को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा सुधारात्मक कदम है.

अनुभव पुरस्‍कार-2018:

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्‍द्र सिंह ने केन्‍द्र सरकार के उन छह कर्मचारियों को तृतीय ‘अनुभव’ पुरस्‍कार-2018 प्रदान किए है, जिन्‍होंने केन्‍द्र सरकार की निरंतर पीढि़यों के लिए संस्थागत स्‍मृति संयोजित करने के उद्देश्‍य से तैयार किए गए अनुभव पोर्टल में उल्‍लेखनीय योगदान दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के आह्वान पर अनुभव योजना का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था.

अनुभव योजना क्या है?

अनुभव योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्त हुए केंद्रीय कर्मचारियों को एक मंच प्रदान करना है, जिन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान लेखन के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किया था. लेखन के माध्यम से अपने मूल्यवान अनुभवों या सुझावों को प्रस्तुत करने के लिए रिटायर हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार योजना की स्थापना की गई है.

अनुभव पहल में एक ऑनलाइन सिस्टम भी है जहा रिटायर हुए कर्मचारी अपने द्वारा किये गए शानदार कार्यों की जानकारी को ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं, जिससे रिटायर कर्मचारियों को संतुष्टि मिलती है.

इससे रिटायर हुए कर्मचारियों के जरूरी और उपयोगी सूचनाओं और सूचनाओं का डाटाबेस भी तैयार करने में भी मदद मिलती है. अनुभव प्लेटफॉर्म पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देश के सामाजिक पूंजी के विकास के लिए अपने अनुभव, कौशल और समय देने का अवसर मिलता है.

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