What is e-Passport: भारत वित्त वर्ष 2022-23 से अपने नागरिकों को ई-पासपोर्ट जारी करने की योजना बना रहा है. राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 7 अप्रैल 2022 को राज्यसभा में ई-पासपोर्ट को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया है कि ई-पासपोर्ट की सुविधा साल 2022-2023 के वित्त वर्ष में शुरू की जाएगी.
केंद्र सरकार ने यह भी बताया है कि ई-पासपोर्ट में एम्बेडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एंटीना होगा. इन दोनों की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण किया जाएगा. इस पासपोर्ट की शुरू करने के पीछे सरकार का यह उद्देश्य है कि अब पासपोर्ट से संबंधित फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके.
क्या है ई-पासपोर्ट?
ई-पासपोर्ट भी साधारण पासपोर्ट की तरह दिखाई देता है. ई-पासपोर्ट अभी इस्तेमाल किए जाने वाले पासपोर्ट की तरह ही होगा लेकिन किसी तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोप्रोसेसर चिप का उपयोग किया जाता है. ये चिप पासपोर्ट के कवर या इसके पन्नों पर लगाई जाती है.
इसमें पासपोर्ट धारक से जुड़ी सारी जानकारी होगी. इस चिप में दर्ज सूचनाओं को बदला नहीं जा सकता है. यदि चिप के साथ छेड़छाड़ होगी तो ई-पासपोर्ट काम करना बंद कर देगा. बता दें केवल एक स्क्रीनिंग पर ही यात्री के सभी डिटेल का पता लग जाएगा. इसके साथ ही इस पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के तरीके में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.
ई-पासपोर्ट के लाभ?
ई-पासपोर्ट जारी करने का मुख्य उद्देश्य यात्रा को सुगम, त्वरित बनाना तथा डेटा की सुरक्षा सुनिश्चत करना है. सभी भारतीय नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट सेवा होगी. ई-पासपोर्ट को कोई भी वह व्यक्ति बना सकेगा, जो सामान्य पासपोर्ट बनवाने हेतु योग्य है.
कैसे काम करता है ई-पासपोर्ट?
ई-पासपोर्ट धारक का पूरा व्यक्तिगत विवरण चिप के अंदर डिजिटल रूप से मौजूद होगा. इसे पासपोर्ट बुकलेट में शामिल किया जाएगा. इसी चिप से व्यक्ति की पहचान होगी. यदि कोई चिप के साथ छेड़छाड़ करेगा तो प्रणाली उसकी पहचान कर लेगी तथा पासपोर्ट का प्रमाणीकरण नाकाम हो जाएगा.
ई-पासपोर्ट का चलन किन देशों में है?
विश्व के कई देश पासपोर्ट की साख को बढ़ाने हेतु ई-पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. आईसीएओ ने पासपोर्ट में चिप लगाने यानी ई-पासपोर्ट को अनिवार्य नहीं किया है. आईसीएओ के अनुसार 100 से अधिक देश फिलहाल ई-पासपोर्ट जारी करते हैं.
पृष्ठभूमि
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022 के बजट भाषण में यह घोषणा किया था सरकार जल्द दी नागरिकों की सुविधा के लिए ई-पासपोर्ट सेवा की शुरुआत करेगी. बता दें इस सुविधा से लोगों की विदेश यात्रा आसान हो जाएगी. केंद्र सरकार इसे अगले वित्त वर्ष तक लॉन्च करने की तैयारी में है.
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