भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी

इस 14 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए संसद की मंजूरी मांगी है. यह प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में वर्ष 2020-21 के लिए अनुपूरक मांगों के पहले बैच का एक हिस्सा है.

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में यह उल्लेख किया गया है कि, सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों के मुद्दे के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की दिशा में खर्च को पूरा करने के लिए संसद से 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमति मांगी है.

मुख्य विशेषताएं

• केंद्र ने कुल मिलाकर 2.35 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के लिए संसद की मंजूरी मांगी है, जिसमें कोविड -19 महामारी का मुकाबला करने के लिए खर्चों को पूरा करने के लिए 1.66 लाख करोड़ रुपये का नकद बहिर्वाह भी शामिल है.

• सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत प्रदान किये जाने वाले ‘शिशु ऋणों’ के त्वरित पुनर्भुगतान पर 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता हेतु लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के लिए 1,232 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी मांगी है.

• वित्त मंत्री ने पात्र MSME उधारकर्ताओं के लिए गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन (GECL) सुविधा के लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) को सामान्य अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये के लिए भी संसद की मंजूरी मांगी है.

• केंद्र सरकार ने अपने बजट वर्ष 2020-21 में PSBs के लिए किसी भी प्रकार का पूंजीगत निवेश करने से इस उम्मीद के साथ मना कर दिया था कि, ऋणदाता अपनी आवश्यकताओं के आधार पर बाजार से धन जुटाएंगे.

वित्त वर्ष 2019-20 में PSBs में सरकार का पूंजीगत निवेश

• वित्त वर्ष 2019-20 में, सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन के साथ-साथ क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था.

• इसलिए, पिछले वित्त वर्ष में पंजाब नेशनल बैंक को 16,091 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 11,768 करोड़ रुपये, केनरा बैंक को 6,571 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक को 2,534 करोड़ रुपये मिले थे.

• अन्य बैंकों में, इलाहाबाद बैंक को 2,153 करोड़ रुपये, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 1,666 करोड़ और आंध्रा बैंक को 200 करोड़ रुपये मिले. तीन उधारदाताओं को अब विभिन्न PSBs के साथ मिला दिया गया है.

• बैंक ऑफ बड़ौदा को भी 7,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत लाभ मिला, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक को क्रमशः 4,360 करोड़ रुपये और 2,142 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.

• इसके अलावा, पंजाब एंड सिंध बैंक को 787 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश हासिल हुआ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 3,353 करोड़ रुपये मिले.

• IDBI बैंक ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों के माध्यम से 4,557 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी भी प्राप्त की है.

पृष्ठभूमि

अप्रैल 2020 में, केंद्र ने राज्य के बैंकों को आश्वासन दिया था कि वह पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि कोविड -19 महामारी खराब ऋणों में वृद्धि का कारण बन सकती है क्योंकि आर्थिक विकास धीमा हो रहा है. सरकार पहले ही अपने बैंकों को बचाने के लिए पिछले पांच वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी है.