वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इन 5 राज्यों को जोड़ा गया: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card) के तहत 01 मई 2020 को बड़ा घोषणा किया है. केंद्र सरकार ने देश के पांच और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन-दिऊ भी अब उठा सकेंगे.

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में इसका घोषणा किया है. केंद्र सरकार ने 01 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा था. अब देश में कुल 17 राज्य हो गए हैं जो इस योजना से आपस में जुड़ जाएंगे. इनमें आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, राजस्थान, तेलंगाना आदि शामिल थे.

मजदूरों के लिए राहत की खबर

केंद्रीय मंत्री के अनुसार इस योजना से जुड़े पांचों राज्यों से एक मई से इस पर अमल शुरु करने हेतु कहा गया है. देश के सबसे बड़ी आबादी वाले इन राज्यों को इस योजना से जोड़ने के लिए काफी समय से काम चल रहा है. जिसे लॉकडाउन में फंसे मजदूरों तक राहत देने हेतु तुरंत लागू करने का निर्णय लिया गया. सरकार ने कोविड-19 से चल रही लड़ाई में राष्ट्रीय लॉकडाउन को कुछ राहत के साथ दो हफ्तों के लिए और बढ़ाने का जो फैसला किया है देश के उद्योग जगत ने संशय के साथ उसका स्वागत किया है.

यह योजना 12 राज्यों में पहले से ही लागू

इस योजना के लागू होने के बाद किसी भी राज्य का आदमी किसी भी राज्य से राशन ले सकता है. वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 01 जून 2020 से शुरू होगी. इस योजना में पुराना राशन कार्ड भी मान्य होगा. देश के 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में वन नेशन वन राशन कार्ड सुविधा की शुरुआत हो चुकी है.

राशन मिलना होगा बहुत आसान

इस योजना के तहत किसी को भी नया राशन कार्ड बनवाने की जरुरत नहीं है. यह योजना 12 राज्यों में 01 जनवरी से लागू हो चुकी है. राशन कार्ड की नई योजना- ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उनके हिस्से का राशन मिल सकेगा.

पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी

केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देशभर में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान मुहैया करवाती है. इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई जाएंगी. इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को स्वतंत्रता देना है ताकि वे किसी पीडीएस दुकान से बंधे नहीं रहें. इससे दुकान मालिकों पर निर्भरता घटेगी तथा भ्रष्टाचार में कमी आएगी.