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सरकार ने यूजीसी को समाप्त करके नया आयोग बनाने हेतु प्रस्ताव पेश किया

मसौदा बिल के अनुसार भारत का नया उच्च शिक्षा आयोग पूरी तरह अकादमिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जबकि वित्तीय अधिकार मंत्रालय के अधीन होंगे.

Jun 28, 2018 10:15 IST

केंद्र सरकार ने 27 जून 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के स्थान पर भारत के उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए एक मसौदा बिल तैयार किया है.

मसौदा बिल के अनुसार भारत का नया उच्च शिक्षा आयोग पूरी तरह अकादमिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जबकि वित्तीय अधिकार मंत्रालय के अधीन होंगे. सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़े बदलाव करने जा रही है. मानसून सत्र में सरकार इस बिल को संसद में पेश कर सकती है.

यह योजना लंबे समय से विचाराधीन थी. नया नियामक बनाने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 7 जुलाई 2018 को ड्राफ्ट बिल के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं. सुझाव के लिए सभी शिक्षाविदों, हितधारकों और जनता से अपील की गई है.

 

मुख्य तथ्य:

  • मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री और नीती आयोग नये कानून पर काम कर रहे हैं. इसके लिए सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है जिसमें नीति आयोग के सीईओ और हाईयर एजूकेशन सचिव सहित अन्य सदस्य इसके ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं.
  • नया नियामक (सिंगल रेगुलेटर) के आने के बाद क्षेत्राधिकार में ओवरलैपिंग नहीं होगी. वहीं उन नियामक प्रावधानों को भी खत्म कर देगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं.
  • यूजीसी और एआईसीटीसी को हटाकर एक सिंगल रेग्यूलेटर का आना सबसे क्लीन और बड़ा रिफॉर्म होगा. यूजीसी को खत्म करने के लिए यूपीए सरकार के समय गठित यशपाल समिति, हरी गौतम समिति ने सिफारिश की थी, लेकिन इसको कभी अमल में नहीं लाया गया.

 

मसौदे बिल में दावा:

मसौदे बिल में दावा किया है कि नया संस्थान कॉलेजों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा और शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास को सुविधाजनक बनाएगा और छात्रों को अधिक किफायती लागत पर अधिक अवसर प्रदान करेगा.

 

फर्जी संस्थानों को बंद करने का आदेश देने का अधिकार:

पहली बार, नियामक के पास अकादमिक गुणवत्ता मानकों को लागू करने की शक्तियां होंगी. उसे फर्जी संस्थानों को बंद करने का आदेश देने का अधिकार भी होगा. मसौदा बिल के अनुसार अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है.

वर्तमान में, यूजीसी जनता को सूचित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर फर्जी संस्थानों के नाम जारी करता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है.

 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):

  • भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है.
  • यह आयोग विश्वविद्यालयों को मान्यता भी देता है.
  • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है.
  • यूजीसी का छः क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरु में हैं.
  • यह राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) का भी आयोजन करता है जिसे उत्तीर्ण करने के आधार पर विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति होती है.

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