हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया

हिमाचल प्रदेश का बजट राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेश किया. यह राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहला बजट है. अपने बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हाइडल पावर पर फोकस किया जाएगा. न्यूनतम सरकार में अधिकतम प्रशासन मुहैया करवाया जाएगा. जिला सुशासन सूचकांक शुरू होगा तथा जनमंच लगा कर लोगों की समस्याओं की सुनवाई की जाएगी.

हिमाचल प्रदेश वार्षिक बजट के मुख्य बिंदु

•    हिमाचल गृहणी सुविधा योजना लांच की गई. इस योजना से रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा जो कि उज्जवला योजना में नहीं है. इसके लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

•    पालमपुर ओर शिलारू में बागवानी के लिए दो नए केंद्र बनाए जाएंगे.

•    सिंचाई के लिए 111 लघु सिंचाई योजना के लिए 277 करोड़ के बजट का प्रावधान.

•    कांगड़ा और नादौन में 50 करोड़ की नई विकास योजना.

•    जल से कृषि पर बल योजना लॉन्च. इसके लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान.

•    मृदा हेल्थ कार्ड स्कीम का प्रसार किया जाएगा.

•    सिंचाई के लिए बिजली की यूनिट के दाम 1 रुपए से घटा कर 73 पैसे किए.

•    39 हजार किसानों को जैविक खेती के लिए जीरो बजट खेती..

•    इसके लिए यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा.

•    प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना लॉन्च. इसके लिए बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया.

•    किसानों को लोन देने के लिए बैंक मेले लगाए जाएंगे.

•    हर जिले में तकनीकी सुधार पर बल दिया जाएगा.

•    मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम योजना शुरू की जाएगी.

•    मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम में पहले सब्सिडी 50 फीसदी थी जिसे अब 75 फीसदी किया गया.

•    एंटी हेल गन के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी.

•    सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हाइडल पावर पर फोकस किया जाएगा.

•    न्यनतम सरकार में अधिकतम प्रशासन मुहैया करवाया जाएगा.

•    जिला सुशासन सूचकांक शुरू होगा.

•    हर जिले में आईपीएच और पीडब्ल्यूडी टाइम बाउंड टेंडरिंग एंड प्रोजेक्ट कंपीटिशन होगा.

•    ऑनलाइन स्टाम्प पेपर के लिए ई-स्टम्पिंग योजना शुरू होगी.

•    भारत नेट 2 से 10 विभाग पेपरलेस किए जाएंगे.

•    कांगड़ा में आईटी पार्क खोला जाएगा.

•    नई योजना मुख्यमंत्री लोक भवन योजना शुरू की जाएगी.

•    हर विधानसभा में एक सामुदायिक भवन खोला जाएगा.

•    विधायक निधि 1.10 करोड़ से 1.35 करोड़ रूपये की गई.

•    दूध की खरीद पर 1 रुपया  बढ़ाया जाएगा. दुग्ध उत्पादन के लिए डेरी लगाने पर 10 प्रतिशत अनुदान मिलेगा.