भारत, ADB ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण पर किए हस्ताक्षर

केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने 23 अगस्त, 2021 को बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, 56 किलोमीटर की लंबाई वाली दो नई मेट्रो लाइनों का निर्माण किया जाएगा.

बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए हुए इस समझौते पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और ADB के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए हैं.

महत्त्व

• बेंगलुरु, कर्नाटक में मेट्रो लाइनें शहर में सुरक्षित, सस्ती और हरित गतिशीलता को सुलभ करेंगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता, आजीविका के अवसरों और शहरी आवास में सतत विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
• बेंगलुरू मेट्रो रेल परियोजना बहु-मॉडल एकीकरण (MMI) और पारगमन-उन्मुख विकास (TOD) की अवधारणाओं के साथ शहरी सार्वजनिक परिवहन और शहरी विकास के समर्थन के माध्यम से इस शहर में सकारात्मक परिवर्तन को अधिक टिकाऊ और रहने योग्य बनाने में सहायता करेगी.
• इस परियोजना से सड़क पर भीड़-भाड़ कम करने, पर्यावरण में सुधार और बेहतर शहरी जीवन-क्षमता सहित कई लाभ भी मिलेंगे.

बेंगलुरु में नई मेट्रो लाइनों का निर्माण

• यह परियोजना बेंगलुरू में बाहरी रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के साथ सेंट्रल सिल्क रोड और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच दो नई मेट्रो लाइनों का निर्माण करेगी, जो ज्यादातर एलिवेटेड होंगी और इनमें 30 स्टेशन होंगे.

TOD आधारित शहरी विकास मॉडल

एक प्रेस वक्तव्य के अनुसार, यह पारगमन-उन्मुख विकास ( ट्रांजिट-ओरिएंट डेवलपमेंट - TOD) आधारित शहरी विकास मॉडल वास्तविक विकास को लक्षित करेगा. यह कॉम्पैक्ट, उच्च रचनात्मकता, मिश्रित आय, मिश्रित उपयोग, सुरक्षित एवं संसाधन-कुशल और समावेशी पड़ोस तैयार करके बेंगलुरु की आर्थिक उत्पादकता को भी बढ़ाएगा.

दूसरी ओर मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन (MMI) का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के सुचारू एकीकरण के माध्यम से सभी बैंगलोर निवासियों के लिए जनसाधारण-उन्मुख, पर्यावरण के अनुकूल और कुल गतिशीलता समाधान प्रदान करना है.

02 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त अनुदान

ADB से अतिरिक्त 02 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता अनुदान कर्नाटक सरकार को अपनी शहरी विकास योजनाओं को तैयार करने में मदद करेगा. ADB से प्राप्त अनुदान का उपयोग बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य राज्य एजेंसियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी किया जाएगा.