भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत सरकार का 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा योगदान

भारत सरकार ने भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है. यह योगदान सभी सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में विकासशील राष्ट्रों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं में उनका समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. 

संयुक्त राष्ट्र के राजदूत के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOSSC) के निदेशक जोरजे चेडिएक को 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चेक सौंपा था.

इस 04 अगस्त, 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में सामाजिक सुरक्षा दिशानिर्देशों के भीतर आयोजित एक सादे समारोह के दौरान यह फंड प्रदान किया गया.

मुख्य विशेषताएं 

• इस 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि में 6 मिलियन डॉलर की समग्र निधि भी शामिल है, जिसमें सभी विकासशील देश साझेदारी के लिए पात्र होंगे और अन्य 9.46 मिलियन डॉलर सभी  सामान्य राष्ट्रमंडल देशों को समर्पित होंगे. 

• इस साझेदारी निधि का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग (UNOSSC) के लिए किया जाता है.

• इसे संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों, निधियों और कार्यक्रमों के सामर्थ्य का लाभ उठाने वाले भागीदार विकासशील देशों के नेतृत्व में लागू किया गया है.

• वर्ष 2017 में इस फंड की स्थापना के बाद से, 55 परियोजनाओं और प्रस्तावों को अब तक स्वीकृत किया गया है, जिसमें 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर बहु-वर्षीय संकल्प के लिए 41.8 मिलियन डॉलर का कुल योगदान शामिल है.

भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास निधि की भूमिका:

दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर महासचिव के दूत चेडिएक ने उल्लेख किया कि भारत-संयुक्त राष्ट्र कोष ने अपने प्रारंभिक वर्षों में जबरदस्त परिणाम हासिल किए हैं. उन्होंने आगे कहा कि, इस फंड को लगातार बढ़ाने में भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता, इसका साझेदारी नेटवर्क, और इसका प्रभाव परियोजनाओं पोर्टफोलियो, वास्तविक दक्षिण-दक्षिण एकजुटता के साथ दुनिया के सबसे कमजोर देशों द्वारा चुनौतियों का सामना करने में भारत के नेतृत्व का एक बड़ा प्रदर्शन है.

UNOSSC ने एक बयान में यह उल्लेख किया है कि दक्षिण के देशों के बीच एकजुटता के आह्वान को कोविड -19 महामारी के संदर्भ में काफी बल मिला है.

जैसेकि दुनिया भर में विकासशील देश गरीबी कम करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और सामाजिक कल्याण  को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में, सहयोग और पारस्परिक समर्थन की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक है.

इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने सभी SDGs में राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं में साथी विकासशील देशों को सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता को भी नवीकृत किया है.