भारत और फ्रांस ने ‘मोबिलाइज योर सिटी’ क्रियान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किये

Sep 8, 2018 11:45 IST

भारत और फ्रांस ने 06 सितंबर 2018 को अंतर्राष्‍ट्रीय कार्यक्रम ‘मोबिलाइज योर सिटी (एमवाईसी)’ को लागू करने संबंधी समझौते पर हस्‍ताक्षर किये है. इस समझौते पर हस्‍ताक्षर आवास तथा शहरी कार्य राज्‍य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भारत में फ्रांस के राजदूत एलेक्‍जेंडर जिग्‍लेर की उपस्थिति में किए गए.

इस समझौते पर हस्‍ताक्षर भारत की तरफ से ओएसडी तथा आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्‍त सचिव मुकुन्‍द कुमार सिन्‍हा और फ्रेंकेस डी-डेवल्‍पमेंट (एएफडी) की ओर से क्षेत्रीय निदेशक एजेंसी निकोल्‍स फोर्निज ने हस्‍ताक्षर किए.

इस कार्यक्रम के तहत नागपुर, कोच्चि तथा अहमदाबाद में शहरी परिवहन से संबंधित ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्‍सर्जन कम करने और राष्‍ट्रीय स्‍तर पर सतत परिवहन नीति में सुधार के लिए भारत को मदद देना है.

                मोबिलाइज योर सिटी (एमवाईसी) क्या है?

मोबिलाइज योर सिटी (एमवाईसी) एक अंतर्राष्‍ट्रीय कार्यक्रम का हिस्‍सा है. यह फ्रांस और जर्मनी की सरकारों द्वारा समर्थित है. इसे दिसम्‍बर 2015 में 21वीं कांफ्रेंस ऑफ पार्टिज (सीओपी 21) में लांच किया गया था.

वर्ष 2015 में एएफडी के प्रस्‍ताव के आधार पर यूरोपीय संघ ने भारत में मोबिलाइज योर सिटी कार्यक्रम में निवेश और तकनीकी सहायता के लिए 3.5 मिलियन यूरो की राशि देने पर सहमति व्‍यक्‍त की है.

उद्देश्य:

•  एमवाईसी का उद्देश्‍य तीन पायलट शहर-नागपुर, कोच्चि तथा अहमदाबाद में शहरी परिवहन से संबंधित ग्रीन हाऊस गैस (जीएचजी) उत्‍सर्जन कम करने में समर्थन देना और राष्‍ट्रीय स्‍तर पर सतत परिवहन नीति में सुधार के लिए भारत को मदद देना है.

•  तकनीकी सहायता गतिविधियों से कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गये तीन पायलट शहरों के साथ-साथ आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भी लाभ मिलेगा.

प्रस्‍तावित सहायता में शामिल हैं:

•  टिकाऊ शहरी परिवहन परियोजनाओं के नियोजन और क्रियान्‍वयन को समर्थन देना.

•  शहरी आवाजाही के नियमन संचालन और नियोजन हेतु संस्‍थागत क्षमता को मजबूत बनाने में समर्थन करना.

•  श्रेष्‍ठ व्‍यवहारों के बारे में देश के अन्‍य शहरों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना.

अन्य जानकारी:

परियोजना गतिविधियों के विवरण एएफडी द्वारा आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय और तीन सहयोगी शहरों की सलाह से तैयार किया जाएगा. इसमें स्‍मार्ट सिटी के लिए स्‍पेशल परपस व्‍हीकल (एसपीवी), नगर महापालिकाएं और परिवहन प्राधिकरण तथा परिवहन संबंधी एसपीवी जैसे संस्थान शामिल हैं.

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