भारत ने राजस्थान परियोजना में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 29 मई 2018 को विश्व बैंक के साथ 21.7 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया.
इस ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव (एफबी और एडीबी) समीर कुमार खरे और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक (भारत) के कार्यकारी कंट्री डायरेक्टर हिशम अब्दो ने हस्ताक्षर किये.
कार्यान्वयन इकाई समझौते पर राजस्थान सरकार की ओर से वित्त (बजट) सचिव और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक (भारत) के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर ने हस्ताक्षर किये.
परियोजना की मुख्य विशेषताएं:
- परियोजना का उद्देश्य राजस्थान में राजस्व प्रशासन में बेहतर बजट निष्पादन, बढ़ी जवाबदेही और अधिक दक्षता में योगदान करना है.
- यह परियोजना 31 मिलियन अमरीकी डॉलर की है, जिसमें से 21.7 मिलियन अमरीकी डॉलर विश्व बैंक से और शेष राशि राज्य बजट से ली जाएगी.
- इस परियोजना की अवधि 5 साल है.
- परियोजना में अन्य कार्यों के अलावा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ बनाना, व्यय एवं राजस्व प्रणाली को सुदृढ़ करना और परियोजना प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं.
विश्व बैंक के बारे में:
• विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है.
• इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निमाण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है.
• विश्व बैंक समूह पांच अन्तर राष्ट्रीय संगठनो का एक ऐसा समूह है जो देशो को वित्त और वित्तीय सलाह देता है.
• विश्व बैंक समूह के मुख्यालय वाशिंगटन डी सी में है.
• विश्व बैंक ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थ व्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थ व्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में ग़रीबी उन्मूलन के प्रयास करना है.
• विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है.
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