संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 18 जनवरी, 2021 को यह सूचित किया कि, ईरान के साथ अन्य 06 देशों ने अपना बकाया भुगतान नहीं करने के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा - UNGA में मतदान करने का अधिकार खो दिया है.
ईरान के अतिरिक्त, UNGA में मतदान का अधिकार खो चुके अन्य देश लीबिया, नाइजर, कांगो ब्रेज़्ज़विल, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ज़िम्बाब्वे और दक्षिण सूडान हैं. हालांकि, तीन अन्य देशों - सोमालिया, कोमोरोस और साओ टोम और प्रिंसिपे - को भुगतान न चुकाने के बावजूद मतदान की अनुमति होगी, क्योंकि उन्होंने पर्याप्त रूप से यह प्रदर्शित किया है कि वे भुगतान करने में सक्षम हैं.
महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा तुर्की के वोल्कन बोज्किर, महासभा सचिव को लिखे गए एक पत्र में यह कहा गया था कि, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का बकाया न चुका पाने वाले देशों के UNGA में मतदान अधिकार निलंबित होंगे.
UNGA में मतदान के अधिकारों के निलंबन का मामला
संयुक्त राष्ट्र का चार्टर विभिन्न सदस्य देशों के मतदान के अधिकार के निलंबन के बारे में यह कहता है कि, अगर कोई सदस्य देश दो साल से अधिक समय तक अपनी फीस का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसका मतदान अधिकार निलंबित हो जायेगा.
निर्धारित आर्टिकल के तहत, ऐसे सदस्य देश अगर दो वर्षों तक अपने हिस्से का योगदान या उससे अधिक बकाया धन राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो वे महासभा में अपने मतदान के अधिकार को खो सकते हैं. ईरान पर UNGA का 16.2 मिलियन अमरीकी डालर बकाया है, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है.
ईरान ने अपना योगदान रोकने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों को दोषी ठहराया
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, सईद ख़तीबज़ादेह ने यह कहा कि, संयुक्त राष्ट्र के भुगतान के लिए नामित धन राशि, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण दो दक्षिण कोरियाई बैंकों में अटकी हुई है.
उन्होंने आगे बताया कि, उन बैंकों में ईरान के कुल 7 बिलियन अमरीकी डालर हैं. मंत्री ने यह मांग की कि, संयुक्त राष्ट्र यह गारंटी दे कि ईरान का भुगतान अमेरिकी बैंकों के उपयोग के बिना, सुरक्षित रूप से स्थानांतरित किया जाएगा.
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