यहां जानिए कर्नाटक की 'जनसेवक' और 'जनस्पंदन' योजनाओं के बारे में पूरी खबर  

कर्नाटक सरकार ने दो नई योजनाएं शुरू की हैं. इनमें से एक योजना सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए है और दूसरी योजना जनता की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू की गई है.

नागरिकों के दरवाजे तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए, कर्नाटक सरकार ने सोमवार को एक ऑनलाइन पोर्टल 'जनसेवक' (जन सेवक) और एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (IPGRS) 'जनस्पंदन' का शुभारंभ किया है.

जनसेवक पोर्टल के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी

जनसेवक लोगों को सरकारी सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक पहल है. मोबाइल एप्लिकेशन या वेबसाइट का उपयोग करके, या कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क करके, लोग अपने दरवाजे पर 56 सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सब्सिडी दरों पर राशन की होम डिलीवरी, या आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र शामिल है. वरिष्ठ नागरिक कार्ड, BBMP खाता हस्तांतरण और स्वास्थ्य कार्ड शामिल हैं.

जनसेवक पोर्टल की सेवाओं का उपयोग करने का विवरण

नागरिकों को सेवाओं का अनुरोध करने में सक्षम बनाने के लिए एक वेबसाइट (www.janasevaka.karnataka.gov.in ) विकसित की गई है. कर्नाटक राज्य के नागरिक एक फोन नंबर (08044554455) के साथ भी इन सेवाओं के लिए अनुरोध कर सकते हैं. यह फोन नंबर नागरिकों को सकला कॉल सेंटर से जोड़ेगा.

कॉल सेंटर और वेबसाइट के अलावा, नागरिक एंड्रॉइड प्ले स्टोर या ऐप्पल स्टोर से कर्नाटक सरकार के 'मोबाइल वन' ऐप को डाउनलोड करके भी इन सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

जनसेवा के अधिकारियों को उक्त योजनाओं के घर-घर वितरण में मदद के लिए तैनात किया जाएगा.

जनसेवक के काम करने का तरीका

कोई भी सेवा ऑनलाइन बुक होने के बाद, आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के लिए एक जनसेवक कार्यकारी को डिलीवरी स्थान पर तैनात किया जाएगा.

“प्रत्येक सफल आवेदन जमा करने के लिए सहायकों द्वारा 115 रुपये का एक फ्लैट सेवा शुल्क लिया जाएगा.

एंड-टू-एंड प्रक्रिया वन-टाइम पासवर्ड (OTP) पर आधारित होगी ताकि हर लेनदेन और सेवा बिना किसी रोक-टोक के संचालित की जा सके. इन प्रदान की गई सेवाओं के बारे में नागरिकों से ऑनलाइन फीडबैक भी लिया जाएगा.

कर्नाटक राज्य में इन जनसेवक सेवाओं की शुरुआत के बारे में जानकारी

इन जनसेवक सेवाओं को इस साल 15 जनवरी को बेंगलुरु शहर के पांच विधानसभा क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया था. यह कार्यक्रम राजाजीनगर, यशवंतपुर, बोम्मनहल्ली, महादेवपुरा और दशरहल्ली निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू किया गया था.

01 नवंबर से यह पहल बेंगलुरु शहरी जिले के सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध हो गई है.

बोम्मई के अनुसार, अगले साल 26 जनवरी तक पूरे राज्य में इन जनसेवक सेवाओं का विस्तार किया जाएगा.

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इस जनसेवक पोर्टल को दिल्ली सरकार की डोरस्टेप डिलीवरी योजना के अनुरूप बनाया गया है. पिछले साल कर्नाटक कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी.

जनस्पंदन पहल के बारे में विवरण

जनस्पंदन एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (IPGRS) है जिसके माध्यम से सरकार नागरिकों के लिए किसी भी सरकारी योजना या सेवा के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म का वादा करती है.

जनस्पंदन एक कॉल सेंटर है जो नागरिकों की विभिन्न शिकायतों को दूर करने में मदद करता है. नागरिक हेल्पलाइन (1902) पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी सरकारी योजना या सेवा के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

यह जनस्पंदन कैसे काम करता है?

इसे केंद्र सरकार के केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) के बाद तैयार किया गया है जो नागरिकों को 24×7 ऑनलाइन सहायता प्रदान करता है.

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