बजट 2021: सभी योजनाओं की सूची यहां प्राप्त करें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी 2021 को लोकसभा में आम बजट को पेश किया. उन्होंने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि अगली जनगणना भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी. उन्होंने 2021-22 का बजट पेश करते हुए लेह में उच्च शिक्षा की सुगमता के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया.

इस बार भारत में संसद का बजट सत्र में कोरोना महामारी की वजह से संसद की कई परंपराओं को दरकिनार किया गया है. कोरोना महामारी शुरू होने के बाद यह देश का पहला केंद्रीय बजट होगा. इससे पूर्व वित्त मंत्री ने 29 जनवरी 2021 को बीते वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था. जिसमें अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 11 प्रतिशत रहने की संभावना जताई थी.

सभी योजनाओं की सूची

स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में कहा कि सरकार प्रदूषण और तेल आयात खर्च घटाने के उद्देश्य से पुराने वाहनों के लिए स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च करेगी. इस पॉलिसी के तहत निजी वाहनों का 20 साल और कमर्शियल वाहनों का 15 साल में फिटनेस टेस्ट किया जाएगा. स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा जल्द ही अलग से की जाएगी.

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए कहा है कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण (2.0) में 5 साल (2021-26) के लिए 1,41,678 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह योजना स्‍लज मैनेजमेंट, वेस्‍ट वॉटर ट्रीटमेंट, स्रोत अलगाव, शहरी निर्माण से कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी.

2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर आधारित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर आधारित है. उन्होंने कहा कि पहला- स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा- भौतिक, वित्तीय पूंजी और इन्फ्रास्ट्रक्चर जबकि तीसरा- आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास है. चौथा- मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, 5वां- नवाचार व रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट और छठा- न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सशक्तिकरण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र, एनजीओ व दूसरे राज्यों के साथ मिलकर देश में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि 15,000 स्कूलों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सशक्तिकरण होगा. इसके अतिरिक्त आदिवासी छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूलों को 38 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का घोषणा किया. सरकार की ओर से 64180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है. इसी के साथ सरकार की तरफ से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा.

2021-22 में आएगा एलआईसी का आईपीओ

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 भाषण में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का आईपीओ लाएगी जिसके लिए मैं आवश्यक संशोधन इसी बजट सत्र में पेश करूंगी. बकौल सीतारमण अगले वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी में भी सरकार की कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है.

उज्ज्वला योजना पर सरकार का बड़ा ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा. वहीं, अगले तीन सालों में सिटी गैस वितरण के लिए 100 और जिलों को जोड़ा जाएगा. इसके अलावा उन्होंने गैस के ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर भी स्थापित किया जाएगा.

स्पेस मिशन का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा. गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा.

स्वामित्व योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्वामित्व योजना को अब देशभर में लागू किया जाएगा. एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जा रहा है.

ऑपरेशन ग्रीन स्कीम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा.

जम्मू-कश्मीर में गैस पाइपलाइन योजना 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया किया कि उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा, अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई. जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जाएगी.

राष्ट्रीय रेल योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है. कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को दिया गया है. भारतीय रेलवे के अतिरिक्त मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा. इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी. अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है. कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया. 

टेक्स्टाइल पार्क के लिए बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया कि देश में सात टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने. ये पार्क तीन साल में तैयार किए जाएंगे. वित्त मंत्री की ओर से विकास वित्तीय संस्थान (DFI) बनाने का ऐलान किया गया, जिसमें तीन साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपये के उधारी प्रोजेक्ट हों. सरकार के इस कदम से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. क्योंकि इससे पूंजी प्रवाह बढ़ेगी और पूंजी बाजार एक्टिव होंगे. लंबे समय में भी इससे वित्तीय सुधार होगा. निर्माण और आवास परियोजनाओं के लिये इससे ऋणों की उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.