नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम हेतु ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ समझौता किया

आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सहयोग के लिए नीति आयोग और ल्‍यूपिन फाउंडेशन के बीच 23 जुलाई 2018 को आशय वक्‍तव्‍य (एसओआई) पर हस्‍ताक्षर किए गए. इस एसओआई पर नीति आयोग के अपर सचिव यदुवेन्‍द्र माथुर और ल्‍यूपिन फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक सीताराम गुप्‍ता ने हस्‍ताक्षर किए.

इस कार्यक्रम के लिए नीति आयोग और ल्‍यूपिन फाउंडेशन-भारत के आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य एवं पोषण, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, कृषि एवं जल संसाधन और बुनियादी ढांचे से जुड़े संकेतकों को बेहतर करने के लिए आपस में सहयोग कर रहे हैं.

समझौते के मुख्य बिंदु

• एसओआई के अनुसार नीति आयोग के साथ मिलकर ल्‍यूपिन फाउंडेशन तीन राज्‍यों यथा मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र और राजस्‍थान में सहयोग के प्रथम चरण के तहत इन राज्‍यों के तीन जिलों में आर्थिक मजबूती, तकनीकी लाभप्रदता और नैतिक नेतृत्‍व विकसित करने के लिए एक आदर्श रूपरेखा (टेम्प्‍लेट) के सृजन को सुविधाजनक बनाएगी.
• नीति आयोग के साथ इस सहयोग के प्रथम चरण में राजस्‍थान के धोलपुर, महाराष्‍ट्र के नंदुरबार और मध्‍य प्रदेश के विदिशा जिलों पर फोकस किया जाएगा और इसके तहत विभिन्‍न पहलों एवं कदमों को एकीकृत करते हुए एक व्‍यापक जिला स्‍तरीय कार्य योजना विकसित करने में मदद मिलेगी.
• ल्‍यूपिन फाउंडेशन मॉडल राज्‍यों में एकीकृत विकास नीति सुनिश्चित करने के तीन मुख्‍य स्‍तम्भों यथा सामाजिक विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचागत विकास की दिशा में काम करेगी.
• सामाजिक विकास में स्‍वास्‍थ्‍य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहलें शामिल होंगी, जबकि आर्थिक सशक्तिकरण के तहत कृषि, पशुपालन एवं कौशल वृद्धि‍ के क्षेत्र में उठाए गए कदमों पर फोकस किया जाएगा.
• बुनियादी ढांचागत विकास के तहत ल्‍यूपिन आंतरिक सड़कों, स्‍कूल की इमारतों और जल संसाधनों के रूप में टिकाऊ बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की स्‍थापना करने की दिशा में अग्रसर होगी.

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका उद्देश्य देश के कुछ अविकसित जिलों में से कुछ को शीघ्र और प्रभावी ढंग से बदलना है. यह कार्यक्रम अपनी क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए  तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले लोगों की क्षमता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है. स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बुनियादी ढांचा इस कार्यक्रम के मुख्य केन्द्र हैं.

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