महाराष्ट्र कैबिनेट ने मराठा आरक्षण विधेयक को मंजूरी प्रदान की

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बिल को मंजूरी प्रदान की है. मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग ने हाल ही में सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर अपनी रिपोर्ट राज्य के मुख्य सचिव को सौंपी थी.

मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा, 'हमें पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें तीन सिफारिशें की गई हैं. मराठा समुदाय को एसईबीसी के तहत से अलग से आरक्षण दिया जाएगा. हमने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इन पर अमल के लिए एक कैबिनेट सब कमिटी बनाई गई है.'

मुख्य बिंदु

•    महाराष्ट्र राज्य पिछड़ी जाति आयोग (MSBCC) ने मराठा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी.

•    इसमें समुदाय को आरक्षण देने की बात कही गई है. आयोग ने इसके बारे में दो लाख ज्ञापनों, लगभग 45,000 परिवारों के सर्वेक्षण के साथ-साथ मराठा समुदाय की सामाजिक, वित्तीय और शैक्षणिक पिछड़ेपन के प्रायोगिक आंकड़ों का अध्ययन किया.

•    मराठा समुदाय राज्य की कुल आबादी का 30 फीसदी है और ये लोग 2017 से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं.

•    पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में तीन मुख्य सिफ़ारिशें की गई हैं- मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा माना जाए क्योंकि उनका शासकीय और अर्ध-शासकीय स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है.

•    दूसरी घोषणा यह है कि इसके बाद मराठा समाज आरक्षण का फ़ायदा उठाने का पात्र हो जाएगा.

•    तीसरे, मराठा समाज को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित करने से असाधारण परिस्थिति बनी है. राज्य सरकार इस मामले में संविधान के तहत ज़रूरी क़दम उठा सकती है.

•    देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, "ये आरक्षण मौजूद अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से अलग दिया जाएगा और इसे लागू करने के लिए केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुमति की जरूरत नहीं होगी.

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